काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाउने तयारी भइरहेको छ । सिंहदरवार विशेष स्रोतले प्रशासनलाई दिएको जानकारी अनुसार सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सो व्यवस्था गर्ने गरी तयारी थालिएको हो ।

हाल नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र विशिष्ट श्रेणी(सचिव)को पदावधि पाँच वर्ष रहेकोमा अव मुख्यसचिवको दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्ष गरिन लागेको ती स्रोतको भनाई छ ।

दशकौँ निजामती सेवामै बिताइ सकेको अवस्थामा सचिवमा ५ वर्षको अवधि पट्यार लाग्दो देखिएकोले फुर्तिलो बनाउन र होनहार सहसचिवहरूलाई पनि अवसर दिन ऐनमा नै सो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नेतृत्वमा तहमा लामो अवधि बस्दैमा मात्रै धेरै काम हुने नभई क्षमतावान् व्यक्तिले छोटै अवधिमा आफ्नो परफरमेन्स देखाउन सक्ने तथा क्षमतै नभएको व्यक्तिलाई दसै वर्ष दिँदा पनि माखो नमर्ने भएकोले पनि यस्तो व्यवस्थाबारे छलफल अघि बढाइएको ती स्रोतले बताएका छन् ।

‘एउटा कर्मचारीले सबै सुधार गर्ने नभई केही मुख्य-मुख्य या एउटा मात्रै पनि नौलो गर्न सके सुधारका लागि पर्याप्त हुने भएकोले मुख्यसचिवका लागि दुई वर्षको अवधि पर्याप्त छ’ उनले भने, ‘त्यसैगरी सचिवमा हकमा पनि के कति क्षमता छ भन्ने कुरा सहसचिवमै देखिई सक्ने भएकोले क्षमतावान्ले तीन वर्षमै आफ्नो छाप छोड्न सक्छन् ।’

केही वर्षयता सहसचिवमा झन्डै ५० प्रतिशत भन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना भएको छ । जसअनुसार कतिपय होनहार सहसचिवहरू सचिवसम्म पुग्दै नपुग्ने र पुगेपनि दुईचार महिनामै घर जाने अवस्थासमेत देखिएको छ । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सचिवको अवधि घटाएर सहसचिवलाई अवसर दिँदा बेठिक नहुने बताउँछन् लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली । ‘बढेको सहसचिवको दरवन्दीलाई हेर्दा सहसचिवलाई अपरच्युनिटी दिँदा बेठीक त हुँदैन तर धेरै घटाउनु हुँदैन’, उनले प्रशासन विशेष ब्युरोसँग भने ।

छिमेकी मुलुक भारत सचिवहरू एक-दुई वर्षमा नै अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका छन् । ब्याज प्रमोसनका कारण उमेर हदले गर्दा उनीहरू छिटै घर जाने गरेका हुन् ।

मैनालीले आफ्नो संक्षिप्त धारणा दिँदै भने, ‘ठिक छ यो घटाउँदा बढाउँदा हुन्छ तर जे गर्ने हो त्यो ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । बारम्बार परिवर्तन गर्न लाग्दा निजामतीलाई बरबाद बनाउने उनको तर्क छ ।’

जसको उदाहरण हो प्रहरी । ऐनमा व्यवस्था नगरिएकै कारण हरेक राजनीतिक दल तथा नेताहरूले आ-आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार नियमावली परिवर्तन गरेर खासगरी उपल्लो तहमा दरबन्दी थप्ने घटाउने खेल खेलिरहेका छन् । जसले सुरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण सङ्गठनमा करियर भताभुङ्ग त भएको छ नै, अस्थिरताका कारण काबिल अफिसरहरूमा नैराश्यता आउँदा समस्या देखिएको छ ।

यदि सचिवको अवधि घटाउन नै खोजिएको हो भने सरकारले चाहेको अवस्थामा पुनः यति उति वर्ष थप्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान भने राख्नै नहुने मैलालीको तर्क छ । ‘तीन वर्ष अवधि पछि यदि सरकारले चाहेको अवस्थामा दुई वर्ष थप्न सक्नेछ भनेर राख्यो भने अनि प्रशासन ध्वस्त भयो’ उनले भने, ‘त्यसैले थप्ने भन्ने क्लोज नै नराख्ने, जति अवधि हो त्यसैमा अवकाश हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ ।

अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था सभामा राय नमिलेर बहुमतको आधारमा फूल हाउसमा गएको छ । सरकारले यसलाई फिर्ता गरेर फेरी वर्षौवर्ष लगाउने अवस्था आयो भने त्यो फेरी दुर्भाग्य हुनेछ, त्यसैले फर्काउँदा सरकारले फेरी समितिमा जाने, महिनौँ त्यही छलफलमा लगाउने अवस्था भने कदापि हुनुहुँदैन ।

संविधान आएको आधा दशक बढी भईसक्दा पनि स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र तथा समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा महत्वपुर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्नु राजनीतिक दलहरुका लागि लाजमर्दो विषय हो । जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउने, सबैभन्दा तलको तहसम्म पुग्ने र हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई सम्भव बनाउने कर्मचारीतन्त्रलाई गरिएको व्यवस्थाले पनि भन्न सकिन्छ कि दलहरु यथार्थमा होइन, गफमा मात्रै परिवर्तन चाहन्छन् । होइन, भने एउटा ऐन ल्याउन यत्रो अवधि लाग्छ ?