जनकपुरधाम । नीति तथा कार्यक्रमलाई अक्षरमै सीमित गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको धारणा व्यक्त भएको छ ।

प्रदेश नं २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको आव २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा प्रदेश मन्त्रालयगत विकास समस्या समितिको बैठकमा सहभागीहरूले सो घारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेशका मुख्यसचिवलाई छलफलका लागि आग्रह गर्दा चासो नदिँदा समस्या बढ्दै गएको आरोप लगाएका वक्तहरूले भौतिक विकासलाई मात्र विकास विकासको रूपमा लिनाको साटो सामाजिक, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आपसी समन्वयको कमीले समस्या समाधान गर्न कठिन भएकोे र होडबाजीले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म समस्या आएको बताए ।

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले सिद्धान्त एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर हुनु विडम्बना भएको बताए । सदस्य डा. वैद्यनाथ महतोले योजना छनोट गर्दा धरातलीय अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार दासले उपलब्धिमूलक योजना छनोट गर्नुपर्ने खाँचो औल्याए । अभियानकर्मी कृष्णकुमार मिश्रले कोरोना सङ्क्रमणका कारण योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आए पनि मन्त्रालयअन्तर्गतका ३२ वटा कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम सन्तोषजनक रहेको बताए ।