१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण कारोबार अब सरकारी बैङ्कबाट हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण कारोबार अब सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत् हुने भएको छ। यसअघि संसद् सचिवालयको कारोबार निजी बैङ्क एभरेष्ट बैङ्कमार्फत हुँदै आएकोमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा सारिएको हो ।

सांसदहरूले लामो समयदेखि विदेशी निजी बैङ्कमा खाता सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका थिए । सांसदहरूले बैङ्क परिवर्तनको माग गरेपछि सभामुखले सरकारलाई कारोबार सरकारी बैङ्क मार्फत हुने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘लामो समयको प्रयत्नपछि निजी बैङ्कबाट हुँदै आएको सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण सरकारी कारोबार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत् प्रारम्भ गरिएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।’

सङ्घीय संसद् सचिवालयले २०७७ मङ्सिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्क परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो, संसद् सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सभामुखको यो पहल पछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाताहरू सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

No photo description available.
प्रतिक्रिया दिनुहोस