कञ्चनपुर । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले अव्यवस्थित बसोवासीका लागि निर्धारण गरिएको जग्गाको राजश्वको दर पुनरावलोकन गर्नका लागि केन्द्रीय आयोगमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

अव्यवस्थित बसोवासीले लगत संकलनको कार्य शुरु भएसँगै जग्गाको राजश्व बढी भएको गुनासो गर्न थालेपछि आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले राजश्वको दर बढीमा पाँच प्रतिशत र घटीमा तीन प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझावसहित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।

निर्धारित राजश्व जनहितविपरीत हुने भएकाले यसका लागि गहिरो अध्ययन गरी मूल्यका सम्बन्धमा व्यवहारिक निर्णयका लागि पत्राचार गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष कमला बोहराले बताए । ‘जिल्लामा पुनःस्थापन गरिएका मुक्त कमैयालाई सरकारले वितरण गरेको जग्गाधनी पुर्जामा १० वर्षे (बिक्री, वितरण, बैंक धितो, अंशबण्डा) गर्न नपाइने हदबन्दी समयावधि पूरा भइसक्दासमेत पूर्ण स्वामित्वसहित उपयोग गरी आर्थिकलगायतका अवसरमा बाधा नपर्ने गरी फुकुवा गर्नुपर्ने कुरा पत्रमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यथोचित पहलका लागि लिखित निर्णयसहित अनुरोध गरेका छौँ ।’

उनका अनुसार विगतका आयोगले बाँडेका जग्गाधनी पुर्जाको श्रेस्ता कायम नभएका कारण हक हस्तान्तरण बेचबिखन नभएको अवस्थामा श्रेस्ता, नक्सा, फिल्डबुक, सेतो पुर्जा र माइन्युटमा निर्णय भएको नामको आधारमा प्रक्रिया पुर्‍याइ पुर्जा वितरण गर्ने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ ।

जग्गा नापीको कार्य शुरु

कृष्णपुर नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापीको कार्य शुरु भएको छ । नगरपालिको वडा नं ४ मालुवेलाबाट जग्गा नापी शुरु गरिएको हो । जग्गा नापीका लागि कन्ट्रोल प्वाइन्ट राखेर काम अगाडि बढाइएको छ । भूमि आयोग र कृष्णपुर नगरपालिकाबीच जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउनेबारे गत वर्षको कात्तिक २७ गते सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताबमोजिम नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी गरी १५ हजार ३०४ जनाको लगत लिइएको छ । जसमध्ये भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी १३६ र अव्यवस्थित बसोवासी १४ हजार ९५५ जनाको लगत संकलन गरिएको छ ।

यसैगरी बेदकोट नगरपालिकाले समेत साउन २० गतेदेखि अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापीको काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाको वडा नं १ बाट नापीको शुरुआत गर्ने र साउन २२ गतेदेखि पाँचवटा वडामा नापी टोली परिचालन गर्ने योजना रहेको नगरप्रमुख अशोक चन्दले बताए । उनका अनुसार साउन मसान्तसम्म नगरपालिकाका १० वटै वडामा नापी टोली पठाएर जग्गा नापजाँचको कार्य पूरा गरिनेछ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भने अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीको लगत लिने कार्य पूरा गरी विवरण कम्प्युटरमा प्रबिष्ट गर्ने कार्य निरन्तररूपमा भइरहेको छ । लालझाडी र बेलडाँडी गाउँपालिकाले समेत विवरण कम्प्युटरमा राख्ने कार्यलाई जारी राखेका छन् ।

हालसम्म जिल्लास्थित आयोगले जग्गासम्बन्धीको ४० प्रतिशत कार्य पूरा गरेको छ । कञ्चनपुरमा हालसम्म तीन हजार १५१ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीले बसोबासका लागि फाराम भरेका छन् । यसैगरी ४९ हजार २४ अव्यवस्थित बसोवासी र आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयबाट छ हजार ४१७ जना जग्गाको अधुरो कार्यका लागि फारम भरेका छन् ।