कुनै व्यक्तिले संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निश्चित समयावधिसम्म काम गरी निश्चित तलब वा भत्ता लिएर काम गर्नेलाई कर्मचारी बुझ्न सकिन्छ। सरकारी कार्यालयमा दुई प्रकारका कर्मचारी रहेका छन्– (१) स्थायी कर्मचारी (श्रेणी र तह) र (२) अस्थायी कर्मचारी (करार र ज्यालादारी)। नेपालमा सरकारी सेवामा सुनिश्चितता, वृत्ति विकासको अवसर र समाजमा मान सम्मान स्थापना गर्ने माध्यमकोरूपमा लिने गरिन्छ। निजामती सेवा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनताको हित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने भएकाेले याे सेवालाई भरपर्दो बनाउन नेपाल सरकारले बेलाबेला यस सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि ल्याउने गरेको छ। वर्तमान अवस्थामा यही कारणहरूले गर्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा निकै नै कठिन परीक्षा र प्रतिस्पर्धा पार गर्नु पर्ने देखिन्छ।

नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा एका समय कर्मचारीहरूको ठुलो सङ्ख्यामा अभाव देखिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूको सञ्चालनका निमित्त आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने भनी नेपालको संविधानको धारा ३०२ (१) मा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यस्तै धारा ३०२ (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

सोही व्यवस्था अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७५/११/१० मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याई बहालमा रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता जस्ता अवैज्ञानिक आधार बनाई कर्मचारी समायोजन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइयो । सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत हुँदा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गरी कर्मचारीलाई निरुत्साहितता बनाउने कार्यसमेत गरियो ।

शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निमित्त कर्मचारीको नियुक्ति भएको पद, हाल काम गरिरहेको पद तथा श्रेणी जस्ता मूल कुरालाई लत्ताउँदै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ल्याइयो र कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर, निष्क्रिय, जटिल, केन्द्रीकृत र अप्रविधिमैत्री बनाउने जस्ता कार्य नेपाल सरकारले गर्‍यो । समायोजन नरोजेको र समायोजनमा रोजेको तहमा पद रिक्त नपरेको कारणले गर्दा मात्र मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई बलजफती स्थानीय तहमा पुर्‍याईयो र कुण्ठित तरिकाले राख्ने प्रयास गरेको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम मन्त्रालयले समायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम गरी कर्मचारीहरूलाई खटाइएको भए आज नेपालको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया विश्व समक्ष उदाहरणीय हुन्थ्यो र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू न्याय पाउन अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने थिएन ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई सहज बनाउन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न अनलाइन मार्फत कर्मचारी समायोजन गर्न तत्कालीन मन्त्री माननीय लाल बाबु पण्डितज्यूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५मा उल्लेख नभएको कुरा आफ्नै इच्छाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजको पद नै नभएको ठाउँमा सङ्घको दरबन्दी लुकाउँदै मन्त्रीको दम्भ देखाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीको कर्मचारीलाई खटाइयो र निजामती सेवा, २०४९ बाट नियुक्त भएको कर्मचारीलाई पछि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत खटाउने झुठो बाजासहित निरुत्साहित हुने तरिकाले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूलाई खटाइयो ।

मन्त्रीज्यूले एक छिनको लागि सोच्नु भएन कि सँगै नियुक्त भएको कर्मचारी साथीहरू आफ्नो स्तरवृद्धि र कार्यक्षमता विकास गर्नका निमित्त एक सङ्घीय कार्यालयबाट अर्को सङ्घीय कार्यालयमा जान कानुनले दिने तर स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय जान कानुन चाहिने जस्ता प्रावधान विकास गरेका छन् । तर सोही कर्मचारी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा हाजिरी नगराउने, आफ्नो पद अनुसारको काम नदिने जस्ता अपमानित अवस्थामा खेप्नु परिरहेको छ। जसले गर्दा कर्मचारीहरू अपमानित भई बस्नु बाहेकको विकल्प सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छोडेको छैन।

त्यसको परिणाम स्वरूप कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माथि आफ्नो समायोजन सञ्चालन न्यायिक अड्डासम्म पुग्नु पर्यो । लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नं. १६६८६/०७३–७४ बाट शाखा अधिकृतको परीक्षा पास गरी नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत म केशव कुमार अधिकारीले आफू सङ्घको कर्मचारी हुँ र म सोही अनुसार नै सङ्घमा समायोजन हुनु पर्नेमा स्थानीयमा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा समायोजन गर्नु संवैधानिक धाराको विपरीत हो भनेर मन्त्रालयलाई पटक–पटक गुहार्दा निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनवाइ नगरी अलपत्र अवस्थामा छोडेकोसमेत पाइयो ।

कुनै उपाय नलागी एकतर्फी र बल मिचाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत समायोजन गरेको हो भनी श्री उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा नं. ०७७–wo–०३४५ मार्फत आफ्नो मुद्दा दर्ता गराएँ। सो मुद्दा उपर सम्मानित अदालतले मलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको मिति २०७५/११/०५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निवेदकको ज्येष्ठतासमेतका मापदण्ड मूल्याङ्कन गरी अधिकारीलाई सङ्घ अन्तर्गतको कार्यालयमा समायोजन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाम परमादेशको आदेश जारी गर्दासमेत मन्त्रालयले हालसम्म पनि आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन। यसरी कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडि मन्त्रालयको कमीकमजोरी हो कि ? मन्त्रालयमा बस्नेहरू आफू नियम कानुन भन्दा माथि हो कि ? उहाँहरू आफ्नो गल्ती स्विकार्न नचाहेको ? बुझ्नै सकिएन।

उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडि कारण सोध्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो आदेश उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन मिति २०७८/०१/१३ गते दर्ता गराएको र सोको फैसला नआएसम्म सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले श्री उच्च अदालत पाटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भनी अदालतको अवहेलना गर्ने जस्ता कुरा गर्छन्। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३२ (क) मा कुनै मुद्दामा भएको फैसला उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी पक्षले दिएको निवेदन विचारधीन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो निवेदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहँदासमेत सम्बन्धित निकायलाई मन लागे कार्यान्वयन गर्ने मन नलागे कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता परिपाटी र गैर जिम्मेवारी प्रवृत्ति देखिनमा आएको छ। मन्त्रालयको यस्तो प्रवृत्तिलाई के भन्ने ? यसरी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु कहीँ नभएको कुरा हाम्रो देशमा प्रचलनमा आएको छ। कर्मचारीतन्त्र विधिको शासनमार्फत चल्नु पर्छ । राजनीतिक आंकक्षा राखी सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले काम गर्न थाले भने विधिको शासन भन्दा पनि व्यक्तिको शासन हुन जान्छ।

कुनै पनि व्यक्ति वा निकायहरूले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु निजहरूको कानुनी दायित्व हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अदालतको फैसलालाई सम्मान नगर्नुबाट अराजकताको अवस्था सृजना हुने निश्चित रहेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्मानीत अदालतको आदेशको पूर्णपालना गरी आदेशलाई शिरोधार्य गर्नु पर्नेमा सो नगर्नुबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । यसरी अदालतको आदेशको पालना नगरी अवहेलना गर्नेलाई हाम्रो संविधान तथा कानुनले दण्डनीय अपराध मानेको छ।

तसर्थ सम्मानित अदालतको अन्तिम आदेशलाई परिपालना नगरी अवहेलना गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हदैसम्मको सजाय गरी सम्मानित अदालतको आदेश परिपालना गराउने र कर्मचारी समायोजन भएका त्रुटिहरूलाई वैज्ञानिक र विधिवत् तरिकाले सच्चाउनेतिर मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ। कर्मचारी समायोजन कसको लागि हो ? किन आवश्यक छ ? यसले कर्मचारीतन्त्रमा के कस्ता समस्यााहरु निम्तिन्छन् भन्ने कुरा मात्र अध्ययन गरी कर्मचारी समायोजन गरेको भए आज कर्मचारी समायोजनमा गम्भीर त्रुटिहरू देखिने थिएनन् ।

यसरी व्यवस्थापन गर्दा देशमा कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्नुको साथै कर्मचारीतन्त्रमा पँहुचबालको काम हुने र सामान्य घर परिवारबाट रातदिन दुःख गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको काम नहुने जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो । कर्मचारीहरूको बढुवा तथा सरुवामा देखिएको अराजकता हटेर जाने थियो। कर्मचारी भित्र पनि कर्मचारी माथि अन्याय हुने अवस्था रहँदैन। कर्मचारी समायोजन गर्दा आफू समायोजन हुन चाहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकता, ज्येष्ठता, नियुक्त भएको मिति र पद तथा कार्यसम्पादनको आधारमा गरेको भए यसले कर्मचारी प्रशासनलाई सबल बनाउनुको साथै विधिको शासनको स्थापना हुन्थ्यो।