२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेशका योजनाबाट प्राविधिकलाई कमिशन !

अ+ अ-

बाजुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजनाबाट प्राविधिकले दश प्रतिशतसम्म कमिशन लिएको पाइएको छ ।

प्राविधिकले प्रत्येक योजनाबाट १० प्रतिशत रकम लिएर बिल उठाइरहेको उपभोक्ताको आरोप रहेको छ । प्राविधिकहरुले योजनाको स्थलगत अनुगमन नगरेर मार्तडीमै बसेर बिल उठाउने गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाजुराअन्र्तगत पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम तथा प्रदेश भूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्ततगका योजनाबाट कमिसन लिएर योजनाको भूक्तानी दिने गरेको एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताएका छन् ।

जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्तगत २९ योजना र प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्तगत २७ योजना रहेका छन् ।
जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी राजन कुँवरका अनुसार सबै योजनामा प्राविधिक नपुगेको स्वीकार गर्दै जनशक्ति थप्नुपर्ने बताए ।

पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमअन्र्तगत बाजुरा खर्टाएका इञ्जिनियर प्रशान्त बोहराले भने कमिशन लिएको सत्य नभएको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस