काठमाडौँ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारी समुदाय स्तरमा फैलिँदै जाँदासमेत स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा कमी आएको एवम् नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गत वर्षदेखि नै कोभिड–१९ तथा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गर्दै आएको प्रयासका सन्दर्भमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको पनि स्मरण गराएको छ ।

आयोगले गरेको पछिल्लो अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यअनुसार काठमाडौँ उपत्यका लगायतका केही सहरमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा कमी आउँदै गए पनि रुकुम, रोल्पा, धनगढीलगायतका ठाउँमा गम्भीर बिरामीको सङ्ख्यामा कमी नआएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गाउँमा परीक्षणको दायरा नबढाइएकोले सङ्क्रमण बढेको, समाजमा कोरोना सङ्क्रमितलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार अझै नकारात्मक रहेको भन्दै आयोगले लक्षण देखिएका बिरामीहरू समेत परीक्षण गर्न नमान्दा समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको, अक्सिमिटर र रेम्डिसीभर जस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू चर्को मूल्यमा विक्री भइरहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

हाल नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने क्रममा खोप केन्द्रहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सङ्क्रमण झनै फैलिने सम्भावना देखिएको पनि आयोगको ठहर छ । आयोगले भनेको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरू खोप लगाउन लामो समय लाइनमा बस्नु परेको, कतिपय केन्द्रमा दिनभर लाइनमा बस्दासमेत खोप लगाउन नपाएको, कतिपय स्थानमा विवाद भई खोप लगाउने काम अवरुद्ध भएको र लक्षित वर्गभन्दा अन्यले पहुँचका आधारमा खोप लगाएको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ ।’

कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज प्राप्त गरेकाहरूका लागि दोस्रो डोज खोपको सुनिश्चितता हुन नसकेको भनी आयोगमा गुनासोहरू प्राप्त भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसै सन्दर्भमा आयोगले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सोमबार नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।

अतः कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खोप लगाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, खोपमा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न, समुदाय स्तरमा परीक्षणको दायरालाई वृद्धि गर्न, कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोजको व्यवस्था मिलाउन र खोप लगाउनुपर्ने सबै नागरिकलाई पर्याप्त हुने गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।