काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गरेका हुन् । उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्का सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेपछि उक्त अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल संसद् विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेकोले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरेको रिट निवेदक अर्यालले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश नै खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ ।