गणतन्त्रका १३ वर्ष र नेपालको प्रशासन « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

गणतन्त्रका १३ वर्ष र नेपालको प्रशासन


१९ जेष्ठ २०७८, बुधबार


२०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाले राजसंस्थाको निर्णय संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने गरी राजाको सम्पूर्ण शक्ति निलम्बन गरेको थियो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । सोही दिनलाई गणतन्त्र दिवसकोरुपमा मनाइँदैँं आएको छ । यो घोषणासँगै २३८ वर्षे शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य पनि भएको थियो ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो । २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात् नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित नागरिकमैत्री प्रशासन बनाउन भन्दै विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत परिवर्तन गर्दै ल्याइएको छ । नीति, कानुन एवं संस्थागत संरचना अमूर्त विषय भएकोले यसले मात्र प्रशासन नागरिकमैत्री बन्न सक्दैन भन्ने कुरालाई मनन गर्दै सरकारले कार्यसंचालन प्रक्रिया र कर्मचारीहरूको व्यवहारगत पक्षमा परिवर्तनको आवश्यकता महशुससेमत गरेको पाइन्छ । सोही अनुसार विभिन्न मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गर्नुका साथै आचरणहरूको प्रबन्ध पनि गरिएको छ ।

२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् राज्यको वास्तविक चरित्र प्रशासनिक संरचनामा देखिनु पर्ने भन्दै समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरी निजामती, जङ्गी, प्रहरी तथा अन्य सेवामा निश्चित प्रतिशत पदहरूमा आरक्षणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

विश्व प्रशासन जगतमा देखा परेका नवीन प्रवृत्ति आत्मसाथ गर्दै प्रतिस्पर्धी प्रशासनयन्त्रको विकासका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सेवा प्राप्ति र सेवा प्रवाह लागत न्यूनीकरणका अभियान पनि चलाइएकै छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकले सार्वजनिक प्रशासन मार्फत प्राप्त गर्ने भएकोले नागरिक स्वयंको संलग्नता/सहभागितामा सेवा प्रवाह, सरकारले सकेसम्म कम कार्य गर्ने, गैर राज्य पात्रहरूबाट सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाइएको पनि छ ।

गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा नेपालको प्रशासन गणतन्त्र संस्थागत गर्न तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा अग्रसर भएको देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको आरोप पनि नलागेका होइनन् । राजनीतिसँग प्रशासनको गति र लय मिल्न नसकेको कारण गणतन्त्र तथा सङ्घीयताले नागरिक अपेक्षा पूर्ति गर्न वा गर्ने दिशाउन्मुख हुन नसकेको पनि भन्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूसमेत बेलाबखत प्रशासन चुस्त हुन नसकेको कारण राजनीतिक परिवर्तनले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको पाइन्छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको मत पनि भिन्न देखिँदैन ।

प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीहरू स्वयं राजनीतिक दलका कार्यकर्ताकोरुपमा प्रस्तुत हुने, प्रशासनिक सुधारमा राजनीतिको अपनत्व भावको अभावमा प्रशासन तटस्थ र निष्पक्ष हुन नसेको भन्ने आरोपको मात्रा २०४६ को परिवर्तन पश्चात् र गणतन्त्र, संघीयतामासमेत घट्न सकेको देखिँदैन । बरु यसको मात्रा उकालो लागिरहेको महसुस आम नागरिकले गरिरहेका छन् ।

नतिजा होइन प्रक्रियालाई प्रगति ठान्ने, आफूलाई नागरिकको सेवक होइन शासक प्रवृत्तिमा सन्तुष्टि लिने, परिवर्तनमा भन्दा यथास्थितिमा रमाउने वेवरियन मोडलको कर्मचारीतन्त्रको विशेषता मानिन्छ । नेपालको प्रशासनमा पनि ती विशेषताहरू कायमै छन् र राखिरहन खोजिन्छ भनी यसमाथि लाञ्छना लाग्दै आएको पनि छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका पछिल्ला १३ वर्षमा देखिएका सबल एवं दुर्बल पक्षहरूको सामान्य विवेचना यस लेखमा गरिएको छ ।

शासन व्यवस्था परिवर्तन र नीतिगत प्रवन्धः
२०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् निजामती सेवाका लागि नयाँ कानुनको निर्माण भयो । नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने ऐनमा सामान्य संशोधन भए पनि २०१२ सालको कानुनद्वारा सञ्चालित छ । नेपाली सेनाको स्थापना, परिचालन सम्बन्धी २०१६ सालको ऐन २०६३ मा मात्र खारेज भई नयाँ ऐन जारी भयो । त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवाको गठन एवं सञ्चालनका लागि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भएको थियो । सार्वजनिक प्रशासनका मुख्य मुख्य अङ्गहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐनहरू समयसापेक्षरूपमा समयमै संशोधन, खारेज वा नयाँ जारी हुन सकेको देखिँदैंन । सङ्घीय संरचना अनुसार तत्तत् सेवाको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनले त प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रहरी सम्बन्धी ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेशले आफू अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन थालेको अवस्था पनि छ । यसरी सार्वजनिक प्रशासनका कानुनहरू राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप अर्थात् परिवर्तन आत्मसाथ गर्ने गरी निर्माण हुन नसकेको कारण नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ ।

गणतन्त्र/सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रशासन
पहिलो संविधानसभाले गणतन्त्र घोषण गरेसँगै संविधानको मस्यौदा निर्माण, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन र सो सभाले संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा सार्वजनिक प्रशासनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । संविधान घोषणा पश्चात् सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहको निर्वाचन, नयाँ कानुन तथा संरचना निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा प्रशासनको भूमिकाको प्रशंसासमेत भइरहेको छ ।

कानुनी प्रवन्धः
गणतन्त्र घोषणा लगत्तै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन कानुनहरूमा आवश्यक परिमार्जन/संशोधन गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा कायम कानुनहरू प्रतिस्थापन गरी नयाँ कानुन जारी गर्नु पर्नेमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने र संविधानका व्यवस्था अनुकूल हुने गरी नयाँ कानुनहरू जारी गर्न वाञ्छनीय हुने देखिएकोले तत्काल नयाँ कानुन जारी भएनन् । संवैधानिकरूपमा देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुन जारी भएको देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन निर्माण भई सोही मुताबिक समायोजन भैसकेको छ । निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा प्रहरी प्रशासनका कानुन समयमै ल्याउन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ ।

संस्थागत संरचनाः
गणतन्त्र स्थापना र सङ्घीय संरचनाको सुरुवातकोबीचमा प्रशासनिक संरचनामा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरिएन । केही संरचना थपघट भए पनि नागरिकले महसुस गर्ने गरी संरचनागत परिवर्तन भएन । सङ्घीयता अनुकूल हुने गरी प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालन फुर्सदिलो कामकोरूपमा लिइँदा अन्तिम समयको हतारोका कारण कुनै सिद्धान्त, वस्तुनिष्ठ आधार र कारणका जगमा भन्दा पनि तदर्थवादमा आधारित हुन पुग्यो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले त सङ्घले सङ्घीयताको मर्म चटक्कै बिर्सिएर संरचना निर्माण गरेको आरोपसमेत लगाए । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचना मागमा आधारित बन्न सकेको देखिएन । अझै पनि सङ्घमा नयाँ विभाग कार्यालय खोल्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका संरचना पुनः सङ्घमा ल्याउने कार्य भइरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार पनि यस्तो प्रवृत्तिबाट अछुतो रहन सकेको देखिँदैन ।

समावेशी चरित्रः
दोस्रो जनआन्दोलनको उल्लेखनीय उपलब्धिकोरूपमा राज्य संरचना समावेशी बनाउने नीतिगत व्यवस्था पनि हो । सार्वजनिक प्रशासनका सबै सेवा समूहहरूका पदमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सेना, प्रहरी, निजामती लगायत राज्य कोषबाट भुक्तानी हुने पदहरूमा तोकिए बमोजिम आरक्षणको व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रशासनमा सबै वर्ग/तप्काको उपस्थिति मात्र भएको छैन भावनात्मक एकीकरणमासमेत मद्धत पुगेको देखिन्छ । आरक्षणको लाभ लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसेको तथा तोकिएको वर्ग समुदाय भित्रको सम्भ्रान्त वर्गले फाइदा लिएको भन्ने आरोप त छँदैछ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार साबिकको समावेशी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । संविधान जारी भएको यतिका वर्ष हुँदा पनि साबिकको आरक्षण व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाउनु दुःखद पक्ष हो ।

कर्मचारी समायोजनः
सङ्घीय संरचनामा खास गरी निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीको समायोजनको विषय पेचिलो बन्यो । अझै पनि यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै पनि समायोजन संशोधन गरिरहेको छ । प्रहरी समायोजनको विवाद पनि कायमै छ । निजामती तथा प्रहरी समायोजन तथा यी सेवाको सङ्घीय कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

नागरिक दृष्टिकोणः
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, सशस्त्र द्धन्द, राजाको प्रत्यक्ष शासन होस वा गणतन्त्र वा सङ्घीयता सबै कालमा प्रशासनप्रति नागरिक दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन । हुन त द्धन्दकाल, महाभूकम्प, कोरोना महामारीका समयमा कर्मचारीको भूमिकाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि भएकै देखिन्छ । सङ्कटमा जति नागरिक विश्वास जित्न सकेको छ । सामान्य अवस्थामा सेवा प्रवाहमा भने त्यति अव्वल हुन नसकेको गुनासालाई अन्यथा भनिहाल्नु पर्ने देखिँदैन ।

अबको बाटोः
राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन भनेको नेपालको संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरू नै हुन । संवैधानिक व्यवस्थाहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राज्य एवं गैरराज्य पात्रहरू सबल र सक्षम हुनु अपरिहार्य हुन्छ । संवैधानिक मार्ग निर्देश बमोजिम प्रशासनयन्त्रका कानुनहरू निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा परिमार्जन गरी नागरिकमैत्री बनाउने, निजामती तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजनको विषयलाई अन्तिम रूप दिई विवाद निरूपण गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ आधारमा तीनै तह अन्तर्गतका संरचनाहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त प्रशासनिक संयन्त्रको निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहमा राज्य इतरका पात्रहरू खास गरी नागरिकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाउनु पर्ने देखिन्छ । यी सबै कार्यहरू गरिरहँदा राज्य आफूलाई होइन नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गर्न सकियो भने सार्वजनिक प्रशासनप्रति आम नागरिकको अपनत्व भाव आर्जन गर्न सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस