काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सिनयन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतको आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड १९ बाट उत्पन्न असरको सम्बोधन गर्न र नागरिकमाथि दुर्व्यवहार नगर्नसमेत भनेको छ ।

आयोगले आफ्नो केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार नपाएर मानिसको मृत्यु भएको तथा निषेधाज्ञा उल्लंघनका नाममा प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको पाइएको बताएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र अस्पतालको उपकरण तोडफोड भएको, कास्की, मोरङ, झापालगायतका जिल्लामा अक्सिजन, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको अभावमा मानिसको मृृत्यु भइरहेको पाइएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा पीसीआर परीक्षण हुन नसकेको, खाद्यान्न तथा औषधिको आपूर्तिमा कमी हुँदा अभाव देखिन थालेको, केही जिल्लामा निषेधाज्ञाका बेला पसल खोल्दा प्रहरीले निर्घात कुटपिट भएको जनगुनासो आएको अयोगले उल्लेख गरेको छ ।

दम, मधुमेहलगायतका अन्य दीर्घरोगीहरूले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधीको अभाव देखिएको, गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको तथा दुई वर्षमुनिका बालबालिकाले नियमित खोप लगाउन नपाएको पनि अनुगमनका क्रममा पाएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा ज्याला मजदुरी गरी खाने श्रमिक, गर्भवती, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा मानसिक असर परेको, विभिन्न हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएकाले कोरोना संक्रमण हुन सक्ने डर रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा, वस्तुको पहुँच अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र श्रमिक वर्गको जीवनयापनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।