सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेर व्यवसाय तथा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्वायत्तरूपमा स्थापित सङ्गठनहरूलाई नै सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ। स्वतन्त्र अस्तित्व एवं व्यावसायिक चरित्र भएको, कानुनीरूपमा स्थापित र जनताप्रति उत्तरदायी संस्थालाई नै सार्वजनिक संस्थानकोरूपमा लिइन्छ। सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी संस्था, सरकारी उद्यम, सरकारी स्वामित्व भएका संस्थान, समाजवादीकृत उद्योगहरू जस्ता नामले पनि चिनिने गरेको छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नचाहने र सरकार आफैले सेवा उपलब्ध गराउन सम्भव नहुने क्षेत्रमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेर सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरिन्छ। सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको मिश्रित चरित्र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पाउन सकिन्छ। सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको स्वामित्व ५० प्रतिशत भन्दा बढी १०० प्रतिशतसम्म रहने गर्दछ।

सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गर्नुको अन्तिम उद्देश्य आम नागरिकको जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु नै हो। सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्यलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। समग्रमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने‚ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने‚ विकासका लागि पुर्वाधारहरुको निर्माण गर्ने‚ न्यायपूर्ण एवं समतामूलक राज्यको स्थापना गर्ने‚ आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार गर्ने, राजश्व परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र निजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्ने लगायतका उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गरिएको हुन्छ।

विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनाले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानकोरूपमा वि∙सं∙ १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएकोमा योजनावद्ध विकासको थालनीसँगै सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको क्रमले तीव्रता पाएको देखिन्छ। साथै सातौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा अधिकतम ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएको पाइन्छ। नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा अबलम्वन गरेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको नीति कार्यान्वयन पश्चात् हाल संस्थानहरूको सङ्ख्या ४४ मा सीमित हुन पुगेको छ।

२०७८ जेठ १४ मा नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको आ∙व∙ २०७६/७७ को सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा‐२०७८ अनुसार हाल नेपालमा अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये ३८ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये २४ संस्थान मुनाफामा रहेका छन् भने १८ संस्थान घाटामा गएका छन्। त्यस्तै ५ वटा संस्थानको कुनै व्यावसायिक कारोबार हुन सकेको छैन। कानुनीरूपमा अस्तित्वमा रहेर पनि व्यावसायिक कारोबार नभएका संस्थानहरूमा बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटप्रा.ली. र जनकपुर चुरोट कारखाना ली. छन् भने नेपाल मेटल कम्पनी ली. स्थापनादेखि हालसम्म सञ्चालनमा नै आउन सकेको छैन।

समीक्षा अवधिमा नाफामा रहेका २४ संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि नेपाल आयल निगम रहेको छ । जसको नाफा रु∙ १२ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बढी नाफा आर्जन गर्ने संस्थानको तेस्रो क्रममा रहेको नेपाल आयल निगम यस समीक्षा अवधिमा दुई स्थान फड्को मार्दै प्रथम स्थानमा पुग्न सफल भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गत वर्ष दोस्रो स्थानमा रहेको थियो भने यस वर्ष पनि दोस्रो स्थानमा नै कायम रहेको देखिन्छ। विगत ३ वर्षदेखि लगातार नाफा कमाउने संस्थानको अग्रपङ्क्तिमा रहेको नेपाल दुरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड यस समीक्षा अवधिमा भने तेस्रो स्थानमा झरेको छ। त्यस्तै चौथो र पाँचौँ स्थानमा क्रमशः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल कृषि विकास बैङ्क रहेका छन्। यी पाँच वटा संस्थानहरू विगत ५ वर्षदेखि लगातार नाफामा सञ्चालन हुँदै आइरहेका संस्थान हुन्। त्यस्तै कतिपय संस्थानहरू निरन्तर घाटामा गएकाले वित्तीय जोखिम बढ्नुका साथै सरकारमाथि व्ययभार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ।

समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट नेपाल सरकारलाई १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ। यो लाभांश रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४८.८७ प्रतिशतले बढी हो। नेपाल सरकारले गरेको शेयर लगानीको प्रतिफल स्वरूप सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानबाट यस्तो लाभांश प्राप्त हुने गर्दछ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय रु. ४ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९.०३ प्रतिशतले कमी आई रु ४ खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख पुगेको छ। संस्थानको खुद नाफा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.२१ प्रतिशतले कमी आएर ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपियाँ पुगेको छ। कोभिड-१९ को सङ्क्रमणका कारण सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा केही कमी आएर खुद नाफामा असर परेको देखिन्छ। त्यस्तै समीक्षा अवधिमा संस्थानहरूको सञ्चित नाफा अघिल्लो आ.व. २०७५/०७६को तुलनामा १८.१९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ भने सञ्चित नोक्सानीमा भने ०.९३ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ।

क्षेत्रगतरुपमा समीक्षा गर्दा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई विभिन्न ६ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। हाल कायम ४४ संस्थानहरुमध्ये सेवा क्षेत्रमा ११, औद्योगिक क्षेत्रमा १०‚ वित्तीय क्षेत्रमा ९‚ सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ र व्यापारिक क्षेत्रमा ४ वटा संस्थानहरू पर्दछन्। आ∙व∙ २०७६/७७ मा यी ६ क्षेत्रमध्ये जनोपयोगी, व्यापारिक, वित्तीय र सेवा क्षेत्रका संस्थानहरू सञ्चित नाफामा रहेका छन् भने औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रका संस्थान सञ्चित नोक्सानीमा रहेका छन्।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारबाट हुने शेयर र ऋणबापतको लगानी निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा शेयरको तुलनामा ऋण लगानी बढी गरेको नेपाल सरकारले आ∙व∙ २०७२/०७३ पछि भने ऋणको तुलनामा शेयर लगानी बढाएको देखिन्छ। नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक संस्थानहरूमा ऋण लगानी भएकोमा अधिकांश संस्थानहरूले सो ऋणको साँवा तथा ब्याजसमेत लामो समयसम्म फिर्ता नगरेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले शेयर लगानी गरेबापत सेवा‚ जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रबाट विगत ५ वर्षदेखि लगाताररूपमा लाभांश प्राप्त गरेको छ भने औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रबाट विगत ५ वर्षदेखि नै लाभांश प्राप्‍तगर्न सकेको देखिँदैन। त्यस्तै व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानबाट विगत ५ वर्षमध्ये तीन वर्ष मात्र लाभांश प्राप्त भएको देखिन्छ।

आ.व. २०७६/०७७ लाई मात्र हेर्दा जनोपयोगी, व्यापारिक, वित्तीय र सेवा क्षेत्र गरी ४ क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त भएको छ भने अन्य २ क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त हुन सकेको छैन। संस्थानगतरूपमा हेर्दा जम्मा ५ वटा संस्थानबाट मात्रै लाभांश प्राप्त भएको देखिन्छ। जनोपयोगी क्षेत्रको नेपाल दुरसञ्‍चार कम्पनी ली., व्यापारिक क्षेत्रको नेपाल आयल निगम ली., सेवा क्षेत्रको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा वित्तीय क्षेत्रको कृषि विकास बैङ्क ली.र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क ली. नेपाल सरकारलाई लाभांश वितरण गर्ने संस्थान हुन्। यी ५ संस्थानमध्ये पनि नेपाल दुरसञ्‍चार कम्पनी ली. र नेपाल आयल निगमबाट मात्रै ८०.३८ प्रतिशत लाभांश प्राप्त भएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मन्त्रालयगतरूपमा विभाजन गर्दा सबैभन्दा बढी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटा‚ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ९ वटा‚ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ५ वटा‚ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा‚ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा‚ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा‚ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ वटा‚ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत २ वटा‚ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा‚ खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा र शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा रहेका छन्।

नेपालमा वि∙सं∙ २०४९ सालदेखि संस्थानहरू विनिवेश (निजीकरण) गर्न सुरु गरिएकोमा हालसम्म ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण भइसकेका छन्। सर्वप्रथम वि.सं. २०४९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना‚ हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना गरी ३ संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको थियो। हालसम्म विनिवेश गरिएका ३० संस्थानहरूमध्ये १२ संस्थान खारेजी गरिएको थियो। सञ्चालनमा रहने गरी निजीकरण गरिएका बाँकी १८ संस्थानमध्ये हाल १२ वटा संस्थान सञ्‍चालनमा छन् भने ६ संस्थान बन्द अवस्थामा छन्। सञ्चालनमा रहेका १२ संस्थानमध्ये पनि ९ वटा नाफामा र ३ वटा घाटामा सञ्चालित छन्।

यसरी निजीकरण गरिएका संस्थानहरूले पनि आशातित् प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। निजीकरण भएका संस्थानहरूबाट राज्यले प्रतिफलप्राप्त गर्नुको साटो थप समस्या झेल्नु परेको अवस्था छ। यस अवस्थाको सुधारको लागि हालसम्म निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरी प्रतिफल र औचित्यका आधारमा संस्थानहरू सञ्चालनको लागि विगतका नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

“देश यस्तो सङ्कटको घडीमा रहेको अवस्थामा खाद्यवस्तु तथा सेवाहरूको वितरण सहज, सुलभ र प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेमा एकातर्फ महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति रहेको जनताको नकारात्मक सोच हट्न जाने देखिन्छ।”

प्राकृतिक विपत् र महामारीमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिकाः

सार्वजनिक जीवनमा असहजता उत्पन्न हुँदा कतिपय सेवा वितरणमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा २०७२ को भूकम्प पश्चात् र कोरोना सङ्क्रमणको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानहरूले खेलेको सक्रिय भूमिकालाई लिन सकिन्छ। जस्तैः नेपाल वन निगम लि.ले २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरूको क्षतिग्रस्त घरहरूको निर्माण गर्न तथा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू निर्माणको लागि सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराएको र नाकाबन्दीको समयमा खाना पकाउने एल∙पी∙ ग्याँसको अभाव पूर्ति गर्नका लागि ठाउँ ठाउँमा डिपोहरू स्थापना गरी दाउरा वितरण गरी नागरिकलाई राहत प्रदान गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव जलाउन पाशुपत क्षेत्र लगायतका ठाउँमा दाउरा उपलब्ध गराएको कार्य पनि सराहनीय मान्न सकिन्छ।

त्यस्तै गरी हाल विश्वमा महामारीकोरूपमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणको अवधिमा नेपालमा अड्‌किएका विभिन्न देशका नागरिकहरू लैजान र विभिन्न देशहरूमा अप्ठ्‍यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न तथा कोरोनाको रोकथामको लागि आवश्यक पर्ने औषधिजन्य सामाग्री आपूर्ति गर्न नेपाल वायु सेवा निगमले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड‚ साल्ट्र ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन‚ नेपाल आयल निगमले विशेष गरी भूकम्प‚ प्राकृतिक विपत् तथा महामारी लगायतका सङ्कटको अवधिमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ। समय समयमा देखा पर्ने यस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको अवस्थामा जनतालाई सहुलियतपूर्णरुपमा सेवा प्रवाह गर्न नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू अपरिहार्य नै मानिन्छन्।

खास गरी निजी क्षेत्रको प्रकृति नै नाफामूलक हुने र नाफा प्राप्त नहुने स्थानमा नजाने भएकोले अहिलेको कोरोना महामारी जस्तो सङ्कटको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको परिचालनमा सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। देश यस्तो सङ्कटको घडीमा रहेको अवस्थामा खाद्यवस्तु तथा सेवाहरूको वितरण सहज, सुलभ र प्रभावकारीरूपमा गर्न सकेमा एकातर्फ महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति रहेको जनताको नकारात्मक सोच हट्न जान्छ। त्यसकारण वर्तमान समयलाई सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो साख वृद्धि गर्ने अवसरकोरूपमा लिनु पर्दछ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानहरूले कसरी अहिलेको महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्दछन् त ? भन्ने केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

• खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादनमा भएका खाद्य वस्तुहरू कृषकहरूको समर्पण मूल्यमा खरिद गर्ने, प्याकेजिङ, लेवलिङ् र मूल्य अभिवृद्धि गरी सहज, सरलरूपमा अनलाइनमार्फत घर घरमा पुर्‍याउने आवश्यक तयारी गर्ने। हाल यसले काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित भई अनलाइन बजार सुरु गरे पनि सबैको पहुँच पुगेको छैन। उपत्यका बाहिर रहेका बजार क्षेत्रमासमेत बिक्री तथा वितरणको कार्य अघि बढाएमा यसको महत्त्व जनतासमक्ष पुग्न गई यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने देखिन्छ।
• साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पारेशनले नुन, चिनी, ग्याँस, घ्यू लगायतका व्यावसायिक वस्तुहरूको कारोबारलाई अनलाइनमार्फत विशेषगरी मुख्य – मुख्य बजारको घर – घरमा होम डेलिभरी गर्न सकेमा जनताले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको सोच सकारात्मक बनाउने देखिन्छ।
• नेपाल औषधि लिमिटेड र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले एक आपसमा समन्वय गरी देशमा रहेका महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरूबाट महामारीजन्य रोगहरूबाट बच्ने तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने खालका औषधिहरू उत्पादन र वितरण गरी नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। सबैभन्दा ठुलो धनकोरूपमा रहेको ‟मानव स्वास्थ्य”मा गरेको सहयोग जनताले कहिल्यै पनि नभुल्ने खालको हुन्छ र सार्वजनिक संस्थाप्रति आमजनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने वातावरण सृजना हुन जान्छ।
• नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमले नेपाल सरकारसँगको आवश्यक समन्वयमा हाल विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई स्वदेशसम्म ल्याउन पहल गरेमा यी संस्थाप्रति रहेको आम जनताको नकारात्मक भावनालाई सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ।
• अन्य संस्थानहरूले पनि आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही नेपाल सरकारसँग उचित समन्वय गरी चुस्त, दुरुस्तरूपमा कार्य गरेमा अहिलेको सङ्कटबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा नै सार्वजनिक‚ निजी र सहकारी क्षेत्रको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरिएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाकोरूपमा लिएको देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रमुख आधार स्तम्भकोरूपमा रहेको सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

निजीकरण गरिएका संस्थानहरूले पनि उल्लेख्यरूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा हाल कायम रहेका संस्थानहरूमध्ये एकै प्रकृतिका संस्थानहरूलाई एक आपसमा मर्ज गरी व्यावसायिक दक्षता‚ कार्यकुशलता, प्रभावकारिता गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकेमा मात्र‟समृद्ध नेपाल‚ सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ।

सन्दर्भ सामाग्रीः
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा,२०७८
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य
विभिन्न वर्षका सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा
अर्याल सुरेन्द्र,(२०६८)लोकतान्त्रिक शासन र सार्वजनिक व्यवस्थापन
विभिन्न वेबसाइट, पुस्तक र पत्रपत्रिकाहरू।

लेखक काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन्