२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब विनियोजन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई लाख रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न रु १२ लाख विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिने बताए । रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए ।

सरकारले चालु आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत ८० हजार बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।

यसैगरी निषेधाज्ञा समयवधिका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले वैशाख र जेठ महिनाको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताए। सरकारले गत वर्ष पनि निषेधाज्ञाको समयमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको योगदान रकम कोषमा दाखिला गरिदिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस