२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद विघटनविरुद्ध अदालतले फेरि पहिलेजस्तै फैसला गर्ने प्रचण्डको दावी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । उनले आफूहरू संसद् विघटनविरुद्ध अदालत जाने र अदालत पहिलेजस्तै संसद् पुनः स्थापनाको फैसला गर्ने दाबी गरे ।

विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि प्रचण्डले पत्रकारसँग भने,‘यो कदम असंवैधानिक मात्र होइन, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी छ । यो प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सर्वोच्च जान्छौ । हिजो १४९ जनाले दाबी प्रस्तुत गरेका थियौँ उहाँहरू सबैको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जान्छौँ ।’

उनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालत गएर सरकार बन्न सक्ने सम्भावना जीवित रहेको प्रमाणित हुँदा हुँदै मध्यरातमा अपारदर्शी ढङ्गले संसद् विघटन गरिएको भन्दै कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्ने पनि बताए ।

अदालतले पहिलेजस्तै फेरि एक पटक लोकतन्त्र र संसद्को पक्षमा फैसला गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त गरेको पनि उनले बताए । ‘पहिलो एपिसोडमै लाखौँ जनताले सडकमा आएर प्रतिगमनको विरुद्धमा छौँ भनेर देखाइसकेका छन् । अहिले कोरोनाको यो महामारीका बेला कोरोना महामारीविरुद्ध उत्रिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर देशलाई जसरी दुर्घटनातिर लगेका छन्, त्यसलाई जनताले सहने छैनन् । यसको स्थानीय तहदेखि नै प्रतिवादमा जनता उत्रिने छन्’ दाहालले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस