३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेडको अभाव भएमा अस्थायी अस्पताल बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बेडको अभाव भएमा अस्थायी अस्पतालको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले खाली ठाँउ र भवनमा अस्थायी अस्पताल, उपचार केन्द्र बनाइ संक्रमितको उपचार गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता उपचार केन्द्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी प्रभावकारी उपचार गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार छुट्टै संयन्त्र बनाइ कोरोना नियन्त्रण, रोकथामका लागि व्यवसथा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

त्यसरीगरी खोपको आपूर्ति गरी खोप अभियान सञ्चालन गर्नपनि आदेश दिएको छ । क्वारेन्टाइन, होम आइसोलेनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि आदेश जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस