१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चले हेर्न भ्याएन माधव नेपाल लगायतको मुद्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले हेर्न भ्याएन । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा उक्त निवेदनको पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो विपक्षमा रहेकाको सांसद पद खारेज गर्ने सम्भावित कदम रोकिपाउँ भन्दै नेपाल, भुसाल, रावल र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । बिहीबार निवेदन सर्वोच्च अदालत पुगे पनि शुक्रबारमात्रै दर्ता भएको थियो भने आइतबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

ओलीले नेपाल–झलनाथ खनालको पक्षमा लागेका प्रतिनिधिसभाका २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गर्ने ५ प्रदेश सभा सदस्यलाई भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस