२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिजुली खेर जाने अवस्था आउन नदिन कार्यान्वयनयोग्य कार्य योजना बनाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारका मुख्य सचिव शंकरदाश वैरागीले बिजुली खेर जाने अवस्था आउन नदिन कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।

जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादनमा वृद्धि हुँदा माग भन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएर बिजुली खेर जाने अवस्था आउन नदिन सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सो निर्देशन दिएका हुन् ।

आन्तरिक उपभोग वृद्धि तथा बाह्य निर्यात रणनीतिको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसमेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार बैठकमा जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन सुरु हुने समय तालिका अनुसार प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यलाई सामञ्जस्यता मिलाउनेदेखि जलाशययुक्त विद्युत आयोजना निर्माणमा जोड दिने, प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको जग्गा प्राप्ति र वनको स्वीकृतिलगायतका विषयलाई अन्तर निकाय समन्वय गर्दै अवरोध र ढिला तत्काल हटाउनेबारे छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, हाल प्रतियुनिट विद्युत उत्पादन लागत उच्च भएकोले लागत घटाई विद्युत उत्पादनलाई कम खर्चिलो बनाउने, विद्युतलाई प्रेट्रोलियमको विकल्पको रूपमा स्वच्छ ऊर्जा प्रदान गरी कार्बन उत्सर्जन घटाई हरित पुनरुत्थान ध्यान पुर्‍याउने विषयमा विस्तृतमा छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस