प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको बैठक दैनिक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगन « प्रशासन
Logo २६ आश्विन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको बैठक दैनिक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगन


२७ चैत्र २०७७, शुक्रबार


विराटनगर । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको आजको बैठक दैनिक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगन भएको छ ।

दिउँसो १ बजे सञ्चालन हुने भनिएको बैठक केही समय ढिलापछि सञ्चालन हुने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सदन स्थगन भएको उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले बताइन् ।

उभिएका सांसदलाई पटकपटक आशन ग्रहण गर्न उपसभामुख पोखरेलले आग्रह गर्दा पनि सांसदले आशन ग्रहण नगरेपछि बोल्न समय पाएका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतका झलकबहादुर मगरले सरकार चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि जनता सरकारबाट सन्तुष्ट नरहेको टिप्पणी गरे ।

उनले हामी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको धारणामा समानता र मुद्दामा ऐक्यबद्ध छौँ भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चालित योजना अलपत्र अवस्थामा रहेकाले अविलम्ब सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे ।

प्रमुख सचेतक मगरले प्रदेशमा सञ्चालित बहुवर्षीय सडक योजना तथा पुलका काम लथालिङ्ग अवस्थामा रहेकाले बजेटको सुनिश्चिता गरी योजना सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । उनले बजेट पुस्तिकामा प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष र निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम कोष सक्दो छिटो बन्दोबस्त गर्नुपर्ने माग राख्दै सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित योजनालाई प्रदेश सरकारले मनोमानी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा भेदभाव र सरुवा गरिरहेकाले सो कार्य रोक्नुपर्ने भन्दै प्रमुख सचेतक मगरले सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म सदन चल्न नदिने घोषणा गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही चैत ३० गते दिउँसो १ बजे बस्ने उपसभामुख पोखरेलले सदनमा जानकारी दिइन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस