२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गोर्खा सङ्गठनहरुद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र

अ+ अ-

लण्डन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सेवानिवृत्त बेलायती गोर्खा सैनिकहरुको समस्यामा केन्द्रित रहेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा सङ्गठनहरूको संयुक्त प्राविधिक समितिमा गरिएको छलफलमा आधारित १३ बुंदे प्रतिवेदन लगायतलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विषयमा नेपाल तथा बेलायत सरकारबीच भएका पत्राचार, अन्य सूचना र तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणासमेत अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई ज्ञापनपत्र पठाएको एक दिनपछि भूपू गोर्खा सैनिक सङ्गठन तथा एनआरएनए गोरखा विभागले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि संयुक्त ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । विभिन्न गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा बुधबार बिहान लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको संस्था गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म तामाङले बेलायतसँग नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको तर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुप्रति विभेद कायमै रहेकाले गेसोले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन चलाइरहेको बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकको विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकताको विषय हो भन्दै आफू बेलायतमा राजदूत भएर आउनासाथ यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस