२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रवलीकरण गर्न सम्झौता नगर्नेलाई सुचीबाट हटाइयो

अ+ अ-

पर्वत । पर्वतमा तोकिएको समयसीमाभित्र निजी आवास मर्मत गर्न सम्झौता नगर्ने १०५ जनालाई प्रवलीकरणको लाभग्राही सूचीबाट हटाइएको छ ।

तोकिएको समयभित्र निजी आवास ममर्तको लागि सम्झौता गर्न नआउने र पहिलो किस्ता नलैजाने प्रवलीकरणका लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार भूकम्पपीडितलाई पछिल्लो पटक २०७७ मङ्सिर मसान्तसम्म सम्झौता गर्न र पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता लैजान समयसीमा तोकिएको थियो । जिल्लामा प्रवलीकरणका कूल लाभग्राहीको सङ्ख्या ३२५ रहेको छ । तीमध्ये २२० लाभग्राहीले सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रु ५० हजार घर ममर्तको लागि लगेको नायब सुुब्बा बालकृष्ण शर्माले जानकारी दिए ।

प्रवलीकरणको लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएकामध्ये सबैभन्दा बढी फलेबास नगरपालिकाका रहेका छन् । फलेबास नगरपालिकाका ६१ लाभग्राही सूचीबाट हटेका छन् । त्यस्तै बिहादी गाउँपालिकाका २७, पैयूँ गाउँपालिकाका ७, कुश्मा नगरपालिकाका ५ महाशीला गाउँपालिकाका तीन तथा मोदी र जलजला गाउँपालिकाका एक एक लाभग्राही छन् ।

घर ममर्त सम्पन्न गरी दोस्रो तथा अन्तिम किस्ताको लागि भने अहिलेसम्म कुनै सिफारिस नआएको शर्माले बताए । ‘घर बनाउन आवश्यक नभएको तर लाभग्राही सूचीमा नाम निस्किएकाले सम्झौता नगरेको देखियो’, उनले भने।

प्रवलीकरणका लाभग्राहीले दुई किस्तामा रु ५०/५० हजार गरी रु एक लाख पाउनेछन् । शर्माका अनुसार प्रवलीकरणका लाभग्राहीमध्ये पनि पुनःनिर्माणतर्फ परिवर्तन हुन चाहाने लाभग्रहाीको सङ्ख्या ३४८ रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस