४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाललाई १० मिलियन युरो अनुदान दिँदै जर्मनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाललाई जर्मनीले १० मिलियन युरो अनुदान दिने भएको छ । नेपालको ग्रिन रिकभरी र समावेशी विकासका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोनाल्ड सेइफेरबीच उक्त अनुदानको सम्झौता भएको हो ।

यसले नीति र सार्वजनिक क्षेत्रलाई ग्रिड जोडिएको सोलार फार्म विस्तार गर्न, सोलार इरिगेसन विस्तार गर्न र अन्य गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग गर्ने छ । सो सहयोग नेपालको ग्रामीण भेगमा केन्द्रित हुनेछ ।

राजदूत सेइफेरले भनेका छन्,‘आजको सहयोगमार्फत जर्मनीले नेपाललाई आर्थिकरुपमा चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा ऐक्यवद्धता जनाएको छ र जर्मनीलाई जलवायु परिवर्तनले खडा गरेको चुनौती सामना गर्न विश्वव्यापीरुपमा भएको प्रयासलाई सहयोग गरेको छ ।’

आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा एक महत्वपूर्ण तत्व रहेको र ऊर्जा क्षेत्रले ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन गरिरहेको छ । यो विश्वव्यापी चुनौती सामना गर्न सबै मुलुक एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको राजदूत सेइफेरको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस