२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रले मासिक १० करोड खोप पाउने

अ+ अ-

बर्लिन । युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरुले आगामी अप्रिलदेखि मासिक १० करोड खोप पाउने भएका छन् ।

युरोपेली संघका प्रमुख उर्सुला भोन डर लेयनले संघ अन्तर्गतका देशहरुलाई मासिक १० करोड खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको सोमबार जानकारी दिए ।

खोप उत्पादकहरुले ठूलो मात्रामा खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइसकेको पनि उनले बताए।

प्रयोगका लागि अनुमति पाएका खोपहरूको सङ्ख्या धेरै भएको र तीमध्येकै खोपहरु ल्याउने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

युरोपेली संघले वायोएनटेक, अस्ष्ट्राजेनिका र मोडर्नाको खोप प्रयोगका लागि यसअघि नै अनुमति दिएको छ ।

मासिक १० करोड खोप युरोपेली संघका मुलुकहरूमा आउनु आँफैमा ठूलो उपलब्धि भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

युरोपेली संघ अन्तर्गत रहेको २७ मुलुकमा ४४ करोड ६० लाख मानिसले अहिले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस