जनगणना २०७८, जनगणनाको महत्व र केन्द्रिय तथ्यांक विभाग « प्रशासन
prasaLogo
२५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

जनगणना २०७८, जनगणनाको महत्व र केन्द्रिय तथ्यांक विभाग


प्रकाशित मिति : 9 March, 2021 7:07 am

जनगणना:
जनगणना प्रत्येक दश दश बर्षमा गरिने ऐतिहासिक कार्य हो । नेपालको जनगणनाको इतिहास अध्ययन गर्दा ११० बर्षअघि बि. सं. १९६८ मा पहिलो जनगणना भएको थियो भने बि. सं. २०७८ मा हुने जनगणना बाह्रौ श्रृंखला अन्तर्गत पर्दछ । आधार तथ्यांक संकलनका हिसावमा यो एक महाअभियान र कुम्भमेलाकै रुपमा लिइन्छ । मूलतः जनगणनालाई शाब्दिक अर्थमा एकै समयमा निश्चित भूगोलमा रहेका मानिसहरुलाई कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने गरी लिएको संख्यात्मक बिवरणलाई बुझिन्छ । तथापी मानिसहरुको संख्या गनेर मात्र जनगणनाको ‌उद्देश्य पूरा हुँदैन सो अंक बाहेकका धेरै तथ्य तथ्यांकहरु यसै अभियानमा संकलन गरिन्छ । जनगणनामा जनसांख्यिक प्रबृत्ति र बनावटका अलावा प्रत्येक घरपरिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको विवरण ऊ अक्सर बसोवास गरेको स्थानबाट लिइने गरिन्छ । बसाईसराईको लागि घचेट्ने र तान्ने बिभिन्न कारक तत्वहरु, आर्थिक उदारीकरण, विश्वब्यापीकरण एंव आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या राम्रो अवसरको खोजिमा चलायमान भई मुलघरवाट अन्यत्र जाने प्रबृत्ति बढेकोले अक्सर वसोवासलाई आधारको रुपमा लिनु परेको हो ।

तथ्यांक संकलनपूर्वको तयारी, तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, सारिणीकरण एंव प्रकाशन गर्ने समग्र प्रक्रिया जनगणनामा समेटिएका हुन्छन् । यसरी ब्यवस्थापनका हिसावले यो एक लामो एवं जटिल प्रक्रिया हो भने नतिजाको हिसावले दूरगामी महत्व बोकेको वनसर्ट कार्यका रुपमा बुझ्नुपर्दछ । हामिले बिभिन्न सन्दर्भहरुमा जनगणनाबाट प्रकाशित तथ्य तथ्यांकहरुलाई प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ केन्द्रिय तथ्यांक विभाग भनि उल्लेख गर्ने गर्दछौ ।

संविधानमा जनगणना:
बि. सं. २०७२ सालमा संविधानसभावाट जारी गरीएको नेपालको संबिधानको धारा २८१ मा उल्लेख गरिएको छ “नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यन्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ” । यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने विषय र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने लगायतका प्रवधानहरु संविधानमै राखिएका छन् ।

यसैगरी संविधानको अनुसूचीहरुमा संघको अधिकार सूची अन्तर्गत क्र. सं. १३ मा “केन्द्रिय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानक र गुणस्तर)” रहेको छ । प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तर्गत क्र. सं. ६ मा “प्रदेश तथ्यांक” स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत क्र. सं. ६ मा “स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन” एंव क्र. सं. १३ मा “स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन” तथा क्र. सं. १७ मा “बेरोजगारको तथ्यांक संकलन” को बिषयलाई संवैधानिक रुपमा किटान गरीएको छ । यस बाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत क्र. सं. ११ मा “व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक” उल्लेखित गरिएको छ । उल्लेखित विषयहरुलाई मन्त्रिपरिषदवाट पारीत कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा थप व्याख्या समेत गरिएको छ ।

संघीय प्रणाली सहितको संविधान, संविधानसभाबाट जव हामीले वि. सं. २०७२ असोजमा पारित गर्यौ । संघीयता अनुरुप देश ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरुमा बिभाजन भई सबै तहहरुको निर्वाचन पश्चात ७६१ वटा सरकार बनिसकेपछिको यो प्रथम जनगणना हो । स्थानीय तहहरु तथ्यांक अभावका कारण आफ्ना नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम, अनुगमन मूल्यांकनका बिषयहरु, लक्षित बर्ग पहिचानको कुराहरु तथा बिकास रणनिती तर्जुमा गर्दा झेलीरहेका समस्याहरुको निराकरण गर्न पनि यसै जनगणनालाई महत्वका साथ हेरीएको छ ।

बुदाँगत रुपमा जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य तथा महत्वहरु:

• आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न एवं उक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि आवश्यक आधारभूत तथ्यांक उपलब्ध गर्नु/गराउनु ।
• संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको संख्या तथा क्षेत्र निर्धारणको आधार तयार गरिदिनु ।
• लोककल्याणका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गरी अघि बढ्ने आधार जनगणनाले दिने हुनाले राष्ट्र निर्माणको महान अभियानका रुपमा यसलाई लिइनु ।
• संविधानमा रहेका मौलिकहकहरुको कार्यन्वयन गर्न, सोको मूल्यांकन गर्न एवं सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु पहिचान गर्ने आधार निर्माण गर्नु ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनवटै तहका सरकारहरुलाई बित्तिय श्रोतको बाँडफाँट एवं अन्तरसरकारी बित्तिय हस्तान्तरण लगायत कार्यका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउनु ।
• निश्चित समयको जनसांख्यिक प्रबृत्ति, बिशेषता, बनावट आदिका बारेमा जानकारी लिनु/दिनु ।
• आमनागरिक, पेशाकर्मी, योजनाकार, ,बिज्ञ, नीतिनिर्माता, आदिलाई आधिकारिक र आधारभूत तथ्यांक उपलब्ध गराउनु ।
• विभिन्न तथ्यांकीय सर्भेक्षणहरुको लागि ढाँचा उपलब्ध गराउनु ।
• लैंगीक एंव सामाजिक समाबेशी विकासको लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु ।
• दिगो विकास लक्ष्य एवं अन्तराष्ट्रिय स्तरवाट किटान गरी नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका विकासका लक्ष्यहरु मापन गर्न प्रयोग गरिनु । आदि

जनगणना २०७८ का चरणहरु:
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा तथ्यांक संकलनका दुई चरणहरु रहेका छन् । प्रथम चरण बि.स. २०७८ को बैसाख २६ देखि जेठ १४ सम्मको २० दिन हो । जुन अबधिमा केन्द्रिय तथ्यांक बिभागबाट खटिएका सूपरिवेक्षकहरु प्रत्येक घरमा पुगेर “घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराम” शुद्ध र स्पष्ट तरिकाले भर्दछन् । यसैगरी दोस्रो चरण बि.स. २०७८ को जेठ २५ देखि आषाढ ८ सम्मको १५ दिन हो । जुन अबधिमा केन्द्रिय तथ्यांक बिभागबाट खटिएका गणकहरु प्रत्येक घर घरमा पुगी “मुख्य प्रश्नाबली” शुद्द र स्पष्टसँग भर्दछन् । यस बाहेक यस जनगणनामा प्रत्येक स्थानीय तहको वडास्तरमा गई उक्त वडाको आधारभूत विवरण (जसलाई सामुदायिक प्रश्नावली भनिएको छ) वसोवास गरेका जात\जाती, मातृभाषा, वडाभित्र रहेका सेवा सुविधाहरु अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, बिपद जोखिमको अवस्था लगायतको बिषयमा विभिन्न यथार्थ तथ्यांकहरु सम्बन्धित क्षेत्रका सूपरिवेक्षकले जेठ २५ देखि आषाढ ८ गते सम्मको अवधिमा भर्दछन् । सूपरिवेक्षकले यसरी भरेको तथ्यांकलाई वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराई बिष्लेषण एवं प्रशोधनका लागि केन्द्रिय तथ्यांक विभागमा पठाइन्छ । जुन कार्य सूपरिवेक्षकलाई तोकिएको भएपनि स्थानिय निर्वाचित प्रतिनिधिहरु र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु एवं स्थानीय सरोकारवालाहरुको सहयोगमा यो कार्य सम्पादन हुने भनि कार्यक्रमको ढाँचा निर्धारित भएको छ ।

जनगणनामा परिवार:
जनगणनामा कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने गरी तथ्याङ्कहरुको संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारलाई जनगणनाको एकाइ मानीएको छ र व्यक्ति जुन परिवारमा अक्सर बसोबास गर्दछ उक्त व्यक्तिको गणना सोही परिवारबाट गरिने गरी प्रवन्ध मिलाइएको छ । सामान्यतया: जनगणना प्रयोजनको लागि परिवार भन्नाले एउटै आर्थिक व्यवस्थापनमा चलेको, एउटै छानामुनी बसोबास गरी साझा भान्सामा खाना खाने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई बुझिन्छ । एकै परिवारमा अक्सर बसोबास गरिरहेका नाता पर्ने वा नपर्ने दुवैथरीका व्यक्तिहरूको गणना सोही परिवारबाट नै गरिने गरी यस जनगणनामा व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जनगणना र केन्द्रिय तथ्यांक विभाग:
प्रत्येक दश/दश वर्षमा हुने जनगणना कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका केन्द्रिय तथ्यांक विभागले निर्वाह गरिरहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागलाई नेपालको तथ्यांकको सन्दर्भमा आधिकारिक निकाय मानिएको छ । यद्धपि करिव उस्तै प्रकृतिका तथ्यांकहरु सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुले आफै समेत संकलन गरिरहेका छन् । जस्तो कि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालयले गरिब पहिचान परिचयपत्र वितरणका लागि तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले मतदाता नामाबलीको बिस्तृत विवरण संकलन गरिरहेको छ, सहकारी विभागले सहकारीका सन्दर्भमा कोपोमिस सफ्टवेयर मार्फत विवरण संकलन गरिरहेको छ, गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा अपराध तथा विपद लगायतका विवरण संकलन गरिरहेको छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्थानीय पन्जिकरण विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम-विभाग लगायतले आ-आफ्नो प्रयोजनका लागि अलग-अलग विधि अपनाएर आफ्नो आवश्यकता अनुरुपका तथ्यांकहरु संकलन गरि नै रहेका छन् । यस बाहेक स्थानीय तहका सरकारहरुले भिलेज प्रोफाइल तयार गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रको तथ्यांक आफै संकलन गरी आफ्ना लागि प्रयोग गर्दै पनि आइरहेका छन् । यसले गर्दा तथ्यांकीय कार्यमा खर्च दोहोरो भएको छ, बिष्लेषकहरुलाई आवश्यकता अनुरुपका तथ्यांक प्राप्त गर्न कठिनाई परेको छ, उपलब्ध तथ्यांकहरुमा राज्यका आफ्नै निकायहरुविच एकरुपता छैन फलस्वरुप अध्येताहरु एवं सरोकारवालाहरुको तथ्यांकप्रतिको विश्वासमा कमि आएको छ ।

देशमा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारीता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । माथि उल्लेखित संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारका सूचिलाई दृष्टिगत गर्दा अवका दिनमा केन्द्रिय तथ्यांक विभाग तथ्यांकीय कार्यका सन्दर्भमा विश्वका मान्य सिद्दान्तहरुको अवलम्बन गरी तथ्यांक विश्लेषण र सोको आधारमा क्षेत्रगत नीति सुझाव दिनसक्ने सक्षम निकाय बन्नुपर्दछ भने तथ्यांक संकलनको जिम्मा क्रमश: पालिकाहरुमा रहनु उपयुक्त हुने देखिन आँउछ । नागरिकको नजिक रहने सरकारले मात्र स्पष्ट र शुद्द तथ्यांक संकलन गर्न सक्दछ । भलै विज्ञ प्राविधिक सेवाको हिसावले संकलित तथ्यांकलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण तथा सोको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय बिश्वासनियता अभिवृद्धि एवं एकिकरण र प्रकाशनमा ल्याउने कार्यमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका भने केन्द्रिय तथ्यांक विभागमा रहनु नै उपयुक्त हुन्छ । दिर्घकालमा जनगणनाको अवधारणालाई उन्नत बनाउदै एउटा प्रणाली विकास गर्ने र उक्त प्रणाली/पोर्टलमा व्यक्तिगत तवरमा तथ्यांक इन्ट्रि हुनासाथ स्वत: प्रतिवेदन जेनेरेट हुनजाने एवं प्रत्येक स्थानीय तहले अद्धाबधिक गर्न सक्नेगरी स्वचालित प्रणाली बनाइनुपर्दछ । यसबाहेक अधिकांश तथ्यांकीय आधारका रुपमा ओपनसोर्सको तथ्यांक प्रयोग हुने अवस्थातर्फ हामी अग्रसर भने हुनैपर्छ ।

बि. सं. १९६८ पछि हामी धेरै राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीहरु परिवर्तन, परिमार्जन गरिसक्यौं । आगामी दिनमा हामी अलग्गै प्रणालीको निर्माण गरी तथ्यांक संकलन गर्ने सोंचमा पुग्नुपर्नेछ संक्रमणकालिन अवस्थामै पनि केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गुणस्तरीय तथ्यांक सकंलन गर्न अहोरात्र खटिइरहेको देखिन्छ तथापी केही चुनौतीहरु अझै छन् । जस्‍तो कि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पर्याप्त प्रचारप्रसारको बिषय, राष्ट्रको १० बर्षमा एकपटक गरिने आधारतथ्यांक संकलनको महाअभियान भनेपनि केवल केन्द्रिय तथ्यांक विभागको एकल कार्य जस्तो मान्ने प्रबृत्ति, प्रश्नावली निर्माणमा क्षेत्रगत रुपमा पर्याप्त बिश्लेषण अझै कमि रहनु, राष्ट्रको बिभिन्न क्षेत्रले खोजेको खण्डिकृत तथ्यांक एंव सूचना र प्रश्नावलीबिच अझै पर्याप्त तालमेल नमिलेको अवस्था विद्दमान रहुनु, सरोकारवालाको चाँसो न्यून देखिनु, राजनीतिक तवरबाट हुनुपर्ने अपेक्षित साथ सहयोग न्यून रहनु, बिभिन्न तहका तालिमहरुको गुणस्तर एवं दक्ष जनसाधनको परिचालनका बिषयमा पर्याप्त ध्यान पूर्याउन अझै नसकिनु, यसका अलावा समग्र सरोकारवालाहरुको बुझाईमा एकरुपता कायम गर्न अझै सकिएको छैन । यस्तै कमि कमजोरी र चुनौतीहरुलाई चिर्दै अघि बढ्नुको विकल्प भने छैन ।

अन्तमा, जनगणना नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने भएतापनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, समाजका प्रवुद्ध सचेत बर्ग, सन्चार माध्यम एवं मेडियाकर्मी, स्थानीय भद्र भलादमी, समाजका प्रतिष्ठित ब्यक्तित्व, शिक्षक, बिद्धार्थी, अभियन्ता, निजी क्षेत्र, गैसस, फरक क्षमता भएकाहरु आदि सबैको साथ, सहयोग, समन्वय, सहकार्यले मात्र यथार्थ तथ्यांक संकलन हुने हुनाले सबै सरोकारवालाहरुले आ-आफ्नो ठाँउबाट योगदान गर्नु जरुरी छ । किनकी आगामी १० बर्षसम्मका लागि हाम्रो अवस्था र बिभिन्न क्षेत्रका नीति, योजना, कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिदाँ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा लिइने आधार तथ्यांक यसै जनगणनाबाट लिइने हो ।

यसै तथ्यलाई द्दष्टिगत गरी राष्ट्रिय जनगणना वि. सं. २०७८ को मूल नारा “मेरो गणना मेरो सहभागिता” भन्ने रहेको छ । यसको मुल आसय जनगणनालाई मेरो गणना हो भन्ने भावना जागृत गराई आफ्नो गणनाको सुनिश्चतता गराउनु हो । हामी सबैले स्वःस्फुर्तरुपमा जनगणनामा आफ्नो घर तथा परिवारका सदस्यहरुको सही विवरण टिपाउने, जनगणनामा सोधिएका प्रश्नहरुको एकिन जवाफ दिई गणना कार्यमा सहयोग गर्नुपर्दछ । यसवाहेक आफ्नो टोलवासी, छिमेकी, नातागोता र साथीभाईहरूको घरमा सुपरिवेक्षक तथा गणक पुगे नपुगेको सोधिखोजी गरी उनीहरुलाई जनगणनामा अनिवार्य सहभागी हुन र विवरण दिन अभिप्रेरित गर्नु पनि सचेत नागरिकको कर्तव्य हुनजान्छ । छिमेकी, साथीभाई, नातागोताका व्यक्तिलाई पनि जनगणनामा भाग लिई सही विवरण दिन आह्वान गरी सहभागिता जनाउन “मेरो गणना मेरो सहभागिता” भन्ने नारा तय गरिएको हो ।

गुणस्तरीय तथ्यांक एवं सूचनाहरुको संकलन गर्न सकेमामात्र आगामी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु सही तथ्यांकीय आधारमा तयार भई “सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल” को आकांक्षा पूरा गर्न एकिन गरिएका गनतब्यहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस जनगणनाले जनसंख्याको गतिशीलता एवं सामाजिक विशेषताहरूको परिवर्तनलाई नीतिहरु, विकास कार्यक्रमहरु र योजनाहरुमा समाहित गर्न मद्दत पूर्याउनेछ भने ” दिगो विकास लक्ष्य” हासिल/कार्यन्वयन गर्न सूचना उपलब्ध गराउने एक महत्वपूर्ण साधनको रुपमा लिइएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस