२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरिया, अमेरिकाबीच सैनिक खर्चमा सहमति

अ+ अ-

सियोल । दक्षिण कोरिया र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच कोरियाली द्वीपमा रहेका अमेरिकी सेनाका लागि हुने खर्चमा दक्षिण कोरियाको योगदानका विषयमा सहमति भएको छ । यी दुबै मुलुकबीच संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारी हुनैलाग्दा यस्तो सहमति भएको हो ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियामा तैनाथ हुने अमेरिकी सेनाको व्यवस्थापनका लागि थप रकम व्यवस्था गर्न दबाब दिएका थिए ।

आणविक हतियारधारी उत्तर कोरियाबाट दक्षिण कोरियालाई सुरक्षित राख्न अमेरिकाले हाल २८ हजार ५०० सैनिक तैनाथ राखेको छ । उत्तर कोरियाले सन् १९५० मा दक्षिण कोरियामाथि धावा बोल्नुका साथै केही समय नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले सैनिक बन्दोबस्तका लागि दक्षिण कोरियाले वार्षिक पाँच अर्ब डलर बुझाउनु पर्ने कडा शर्त राख्दै आएको थियो । यो रकमवृद्धि झण्डै पाँच गुणा बढी हो ।

सन् २०१९ मा समाप्त भएको विगतकै सम्झौता बमोजिम दक्षिण कोरियाले वार्षिक ९२ करोड डलर भुक्तानी गरिरहेको छ । कोरियाली विदेश मन्त्रालयले दुबै मुलुकबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको जनाएको छ, तर रकमका बारेमा केही उल्लेख छैन ।

अमेरिकासँग भएको सम्झौतालाई दक्षिण कोरियाली संसदले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रसिया, चीन, इरान र उत्तर कोरियाबाट सिर्जित चुनौतीसँग लड्न अमेरिकाका पूर्ववर्ती साझेदार मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्ने यसअघि नै बताइसकेका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट गरिएको ट्वीटमा पनि अमेरिकी गठबन्धनलाई अझ सुदृढ गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर ट्वीटमा दक्षिण कोरियाले कति रकम अमेरिकालाई भुक्तानी गर्दैछ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।

सम्झौता भएलगत्तै सोमबारदेखि नै वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरु भएको छ । तर कोरोनाभाइरस महामारीका कारण यस सैन्य अभ्यासलाई सानो बनाइएको छ, र व्यापक सैन्य उपस्थिति र भारी हातहतियार रहने छैनन् ।

दक्षिण कोरियाका प्रधान सेनापतिले अमेरिका र कोरियाली सैन्यबीच कम्प्युटर–सिमुलेटेड कमान्ड पोस्ट अभ्यास हुन लागेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस