सुशासन काम हो, बखान होइन « प्रशासन
Logo ३१ भाद्र २०७८, बिहिबार
   

सुशासन काम हो, बखान होइन


१६ फाल्गुन २०७७, आइतबार


सुशासन काम हो बखान होइन। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको बारेमा हरेक सभा समारोहमा चर्चा र प्रतिबद्धता जाहेर हुनु फेशन नै भएको छ। भाषणमा प्रतिबद्धता देखिए तापनि व्यवहारमा उदासिनताका कारण सुशासन धरापमा परेको हो। सर्बत्र भ्रष्टाचार  मौलाएको जगजाहेर नै छ।

भ्रष्टाचार निवारणको हरेक क्षेत्रमा पारदर्शी सुशासनको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो। पारदर्शिता सुशासनको आत्मा हो। स्थायी सरकारकोरूपमा मानिएको निजामती सेवालाई चुस्त दुरुस्त र जवाफदेही बनाउन सकेमा मात्र सुशासनको सुनिश्चितता हुनसक्ने वास्तविकता हो। निजामती प्रशासन सेवामुखी भन्दा सुविधामुखी, परिणाम भन्दा प्रक्रियामुखी, जवाफदेही र जिम्मेवारी पन्छाउने, सेवक भन्दा शासक बढी भएको गुनासा सत्यको नजिक छ। विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्षमा देश विकासमा उत्साहजनक जाँगरिलो जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पहिलो शर्त हो ।

पारदर्शिता, कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुशासनको ऐना हो । सुशासन सुनिश्चितताका लागि संघसस्थाको हरेक गतिविधिबारे सरोकार पक्षलाई यथेष्ट जानकारी दिएर सबैको सद्भाव, सहयोग र सहकार्य जुटाउँदै विश्वास जित्न पारदर्शिता न्यूनतम शर्त हो। यस वर्ष निजामती सेवा दिवस ‘सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र  सुशासन’ भन्ने नाराकासाथ मनाइयो । निजामती सेवा दिवस विगतमा जस्तै कर्मकाण्डी मात्र नभै सुधारको सङ्कल्प सहित मनाउन सके मात्र नाराले सार्थक हुने छ। निजामती सेवा दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रो लाई प्राथमिकता दिएको कारण विवादरहित हुन सकेको छैन । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचार, इमान्दारिता र चुस्तताले मात्र पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ख (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले सुशासन ऐन २०६४ दफा ३८ को आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालय स्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।

सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवं खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारका सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणलाई तदारुकताकासाथ कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा सुशासनको प्रत्याभूतिमा बढोत्तरी हुने वास्तविकता हो ।

देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्त्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुनु सुशासनका लागि शुभ सङ्केत होइन । चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने संस्कार लोकप्रिय बन्दै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो सत्यताको नजिक छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगिसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूवाग्रहको ग्रहणमा परेको छ । आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरूका आधारबारे पारदर्शिता सङ्कटमा छ ।

नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्यसँगै भएको पाइन्छ । जसको उदाहरणकोरूपमा नेपाल सरकारको आयव्यय विवरण विसं २००८ सालमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको थियो । राणाकालमा नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पजनीमा हुकुम र आदेशका भरमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यवहारिकताको कसीमा फितलो भएको कारणबाट भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवारीपन मौलाएको छ ।

विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र कालमा  क्रमिकरुपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रमा पारदर्शिता विधि र व्यवहारमा आत्मसात् भएको पाइँदैन । प्रशासन मायाले नभै न्यायले चल्ने प्रवृत्ति र प्रविधिको खाँचो निजामती सेवामा खट्किएको पाइन्छ ।

सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सुशासन ऐनले समन्याय र समावेशीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, तटस्थता र निष्पक्षता, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण जस्ता चरित्र निजामती प्रशासनमा हुनुपर्ने प्रष्ट्याएको छ । तर निजामती सेवाका कतिपय सुन्दर प्रावधानहरू नातावाद, कृपावाद र अवसरवादले कुरूप बनाएको छ ।

जनता र नागरिक समाजको चेतना र जागरूकताको स्तर जति–जति बढ्दै जान्छ सुशासनको अवलम्बनमा दबाब बढ्दै जाने यथार्थता हो । सुशासन र पारदर्शिता एकअर्काका परिपूरक हुन । यी दुबैलाई प्रवर्द्धन गर्न सेवाग्राही पनि उतिक्कै चनाखो हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य प्रति सचेत बनाउनको लागि सशक्तीकरण गर्न सकिएमा पनि सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चिततामा बल पुग्ने छ ।

राज्यमा विभिन्न कानुनी निकाय तथा सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो कामकारबाही सम्पादन गर्दा विद्यमान नीति नियमहरूलाई आमजनताको हितलाई केन्द्र विन्दुमा राख्नु नै सुशासनको प्रमुख मर्म हो ।

नागरिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुदृढ एवं समृद्ध नागरिक समाज सुशासनका आधारभूत शर्त हुन । अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वैधानिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता र सेवा अभिमुखीकरणलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

आम जनताका भलाइका लागि गर्नुपर्ने काम र सेवा छिटो छरितो र सर्वसुलभ रूपमा सम्पन्न गर्नु नै सुशासन हो । सुशासनले सेवाग्राही र सेवा प्रदायक वीचमा अटल हार्दिकता र विश्वास कायम गर्दछ। सुशासनको प्रवर्धन र प्रत्याभूति दिनको लागि नीति नियमको निर्माण देखि कार्यसम्पादन तह सम्म पारदर्शिताको संस्कृतिको विशेष महत्त्व रहन्छ । सरकारले नागरिकको हकहित र कल्याणका लागि के काम गर्दै छ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ ।

पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधि सम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रूप हो, जसमा राजनैतिक लगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसुकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । नीति नियम र कार्यान्वयन उचित ढङ्गबाट भएको छ कि छैन, विद्यमान नीति नियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जनकल्याणकारी बनाउन  तथा सेवा प्रदायक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामकारबाहीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधारणको जन आकांक्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ । जसबाट जनअपेक्षा बमोजिम मौजुदा नीति नियम र विधिलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न टेवा पुग्दछ ।

निर्बाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरूसँगको सौहार्द छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीति नियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रिय हुने कुरामा  दुई मत हुन सक्दैन । पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफवाह हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जन विश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमानै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको बढोत्तरीमा नैतिकता र इमान्दारिता फष्टाउन सक्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस