काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समुहले निर्वाचन आयोगको भुमिका प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । दल विभाजन सम्बन्धी निवेदनमाथि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगप्रति प्रश्न समेत गरेका छन् ।

पार्टीको आधिकारिकताको विषय टुंग्याउन गरेको ढिलाई गरेको र संविधान र कानुनसम्मत ढंगले सहज निर्णय लिइसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जा‍लमार्फत निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानुनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रकृयाअन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यताबस पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छरु’ श्रेष्ठले लेखेका छन्।

‘एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दवाव, धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सबैका लागि प्रेरक रहेको छ’ श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्,‘तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?  संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानुनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हुन् यी।’

निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन सम्मत ढङ्गले सहज निर्णय लिइसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले यी प्रश्नहरु जन्मेको श्रेष्ठको भनाई छ। तर आफूहरू निर्वाचन आयोगका बारेमा अझैं यसरी सोचिहाल्न नचाहेको उनले स्पस्ट पारेका छन्।

‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनका आधारमा स्वतःस्पस्ट यस बिषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं’ श्रेष्ठले भनेका छन,‘प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ।

अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ।’ निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन दिनेछैन र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंग माथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन भन्नेमा आफूहरू आशामा रहेको उनले जनाएका छन्।