२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज हेर्दाहेर्दैमा पेसी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा पेसी तोकेको छ । संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दामाथिको सम्पूर्ण सुनुवाइ प्रक्रिया पुरा भइसकेर फैसलाको अन्तिम चरणमा पुगेको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो ।

आजदेखि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर जुनसुकै बेला पनि फैसला हुनसक्ने इजलासले बताएको छ । सम्भवतः एक साता भित्रमा फैसला आउन सक्ने बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट परेका थिए । उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत माघ ४ गतेदेखि बहस सुरु भएको थियो । फागुन ७ गते बहस सकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेनद्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाइ भएको थियो ।

गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन । त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

सरकारको उक्त कदमको विरुद्धमा नेकपा–प्रचण्ड माधव समूह विद्यार्थी सङ्गठन, नागरिक समाज, प्रतिपक्षी दलहरूलगायतले देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस