२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यानमारमा सेनाले गर्‍यो सत्ता कब्जा, एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा

अ+ अ-

रंगुन । म्यानमारमा सेनाले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ। एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गर्दै त्यहाँको सेनाले सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीकी नेतृ आङ सान सुची र राष्ट्रपति विन मिन्टसहित प्रदेशका प्रमुखहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

म्यानमारको सरकारी टेलिभिजनका अनुसार निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो। सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधार अघिसम्म बर्मा भनेर चिनिने म्यानमारमा सेनाले शासन गरिरहेको थियो।

गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी ९एनएलडी० ले सरकार गठन गर्ने बहमुत प्राप्त गरेको थियो। तर सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेको थियो।

यही विषयमा त्यहाँ सेना र सरकारबीच तनाव बढेको थियो। म्यानमारमा निर्वाचित संसदको अधिवेशन सोमबार ९आज० देखि सुरु गर्ने तयारी थियो। तर सेनाले अधिवेशन रोक्न भनिरहेको थियो। यसै क्रममा सेनाले सोमबार बिहानै सत्ता कब्जा गरेको हो।

सम्बन्धीत समाचारस् म्यानमारमा सैनिक ‘कू’, सूकी पक्राउ, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द

प्रतिक्रिया दिनुहोस