अर्घाखाँची । नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले पूर्वमाओवादीका बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, अयोग्य लडाकु र शहीद परिवारलाई संगठित गर्न ओली समूहले गोहीको आँसु चुहाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पीडितहरुले लामो समयसम्म आन्दोलन गर्दा, पार्टीमा पटक-पटक छलफल हुँदा र आफूले मन्त्रिपरिषद्मा तीन वर्षसम्म लगातार प्रयास गर्दासमेत प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल तयार नभएको उनले बताए।

गृहमन्त्री बादलले घाइतेहरुले पाउँदै आएको जीवनवृत्ति भत्तासमेत खोसेको उनको भनाइ छ । ‘बादलजीले ७५ प्रतिशत बढी घाइतेलाई उपलब्ध गराइँदै आइएको १२ हजार ४ सयबाट कटाएर ६ हजार २ सयमा झार्नुभयो । ६ हजार २ सय पाउँदै आएका ५० प्रतिशत घाइतेको पूरै सुविधा खोस्नुभयो’, शनिबार सन्धीखर्कमा आयोजित नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पुनले भने, ‘मैले धेरैपटक सहजीकरण गरे । हुन्छहुन्छ भन्दै काम गर्नुभएन । हिजो प्रचण्डले हेरेन भनेर ठूला कुरा गरेको हामी सुन्छौं । तीन वर्षसम्म घच्घयाउँदा केही नगर्नेले गोहीको आँसु चुहाएर हिजो प्रबचण्डले दिएन, हामी प्याकेज दिन्छौ भनेर भाषण गरेको सुनेका छौँ ।’ डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र आफू अर्थमन्त्री रहेकै बेला बहिर्गमितहरुका लागि दुई लाख रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा अहिले ओली समूहमै रहेकाहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको र मुद्दा अझै फैसला नभएको पुनको भनाइ छ ।

आफूले मन्त्रिपरिषदमै २००७ सालदेखि झापा आन्दोलन, काँग्रेसको मुक्ति आन्दोलन, ०४६ सालको आन्दोलन, जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनका सबै शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने राख्दा अस्वीकार गरिएको पुनले बताए । तर, अहिले आफू कमजोर भएपछि गुटमा तान्न पीडितहरुप्रति नक्कली सहनुभूति नदेखाउन र विचलित मानसिकताका साथ उनीहरुको भावनामा टेको लाग्ने प्रयास नगर्न ओली समूहलाई आग्रह गरे ।

नेता पुनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर जनताको अभिमतको अवहेलना गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई चुनाव चिन्ह र दलको आधिकारिकता तथा अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ओलीसँगै केही मानिस पार्टीबाट बाहिरिएको भन्दै केन्द्रीय समितिका ४ सय ४१ मध्ये तीनसयभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त प्रचण्ड-माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा मुलधार भएको दाबी गरे । केपी ओली जनताको अभिमतलाई लात हान्दै प्रतिगमनको मतियार बन्नुभयो, स्वेच्छाचारी र निरंकुश शैलीमा अघि बढ्नुभयो’, पुनले भने, ‘ओलीसँगै पार्टीबाट केही नेता र कार्यकर्ता बाहिर निस्किएर राम्रो भएको छैन, तर कहिले काहीं यस्तै हुनेरहेछ ।’

नयाँ दल दर्ताका लागि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने प्रावधान निर्वाचन ऐनमा रहेको चर्चा गर्दै पुनले ४ सय ४१ मा १ सय जनाले ४० प्रतिशत नपुग्ने भएकाले ओली दलविहीन बन्ने दाबी गरे । ‘निर्वाचन आयोगले केपी ओलीको १५ सय १ जनालाई खारेज गरेको छ । हामीले छिट्टै चुनाव चिन्ह र आधिकारिक पार्टीको मान्यता पाउँछौं र पाउनैपर्छ’, पुनले भन्नुभयो, ‘ असंवैधानिक विघटन सर्वोच्चले उल्ट्याउँछ, यो हाम्रो ठहर हो, विश्वास हो ।’

संविधानअनुसार एक संसददेखि अर्को संसदबीचको खाली समय ६ महिनाभन्दा एक दिन पनि हुन नपाउने स्पष्ट गर्दै पुनले वर्तमान कामचलाउ सरकारको आयु अब ९० दिन मात्र बाँकी रहेको बताए । तर, ओलीका मन्त्रीहरुले जनतामा ठूला सपना बाँडेको भन्दै उन ले आफैले चुनाव घोषणा गरेकाहरुले भनेका असंवैधानिक काम गर्न कर्मचारी तयार नहुने दाबी गरे । ‘उहाँहरुले संविधान पढ्नुभएको छ कि छैन ? संविधानअुनसार एक संसददेखि अर्को संसद ६ महिना खाली गर्न मिल्दैन । पुसको ५ देखि संसद विकटन गरिएको छ । चुनाव हुँने छाँट छैशन । पुस पाँचदेखि असार ५ सम्म जम्मा ६ महिना हो आयु’, पुनले भने, ‘९० दिनको सरकार, ९० दिनको मन्त्रीले के गर्छ होला ? संसद पुर्नस्थापना हुन्छ, नयाँ प्रक्रियामा जान्छ । कामचलाउ सरकारले गरेका कामहरुको भोलि टेष्ट हुन्छ, भोलि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । २० औँ जना रङ्गी बिरङ्गी मन्त्रीसँग काम गरेको अनुभव भएका, केके बाचा गर्ने मन्त्री, गैरकानूनी काम गर्ने, हर्कत गर्ने मन्त्री देखिसकेका छन् । अनि ९० दिने मन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्छन् ब्युरोक्रयाट्सहरुले ?’

आफ्नो पार्टी अहिले पुर्नसंगठित हुने अभियानमा रहेको चर्चा गर्दै पुनले दलाल तथा नोकरशाही पुँजी अन्त्य गर्दै समाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, आवाश र रोजगारीका हक सुनिश्चित गर्ने गरी समाजवादको आधार तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाए ।