२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च अदालतबाट विश्वलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी संविधानको व्याख्या हुँदैन : अधिवक्ता भट्टराई

अ+ अ-

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले बलपूर्वक नभई सरल र सहज तरिकाले संविधानको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतबाट विश्वजगतलाई नै आश्चर्यमा पार्ने गरी बलपूर्वक संविधानको व्याख्या नहुने तर सरल र सहज व्याख्या हुने विश्वास रहेको बताए ।

संसद् विघटनको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरु, प्रेस, लिगल कम्युनिटी रहेको पनि उनले बताए । संसारका कानुनविद्हरुले नेपालको घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेकाले सर्वोच्च अदालतबाट बलपूर्वक संविधानको व्याख्या नहुने उनले उल्लेख गरे ।

संविधानको शपथ खाएर न्यायाधीश बनेका न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा रहेकाले उनीहरुले आफूले खाएको शपथविपरीत हुनेगरी फैसला गर्छन् भन्ने कल्पनासमेत गर्न नसकिने भट्टराईको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस