२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सैनिक नियमावली संशोधन, सिपाहीको पेन्सन अब १६ वर्षमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सैनिक नियमवाली संशोधन गर्दै फलोअर्स र सिपाहीले सेवा प्रवेश गरेको १६ बर्षमा नै पेन्सन पाउने गराएको छ।

सेनाले सैनिक सेवा नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरेको हो। जसलाई रक्षा मन्त्रालयले सहमति गर्दै कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। नेपाली सेनाका सिपाहीहरूले १७ वर्षदेखि राख्दै आएको माग प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पूरा गरेका हुन्। रक्षा मन्त्रालयले सेनाले गरेको यो प्रस्तावलाई १६ पुसमा नै सहमति गरी पत्राचार गरेको छ।

नेपाली सेनाका सिपाहीको पेन्सन अवधि बीचमा १६ वर्ष भए पनि पछि संशोधन गरेर २० वर्ष बनाइएको थियो । पेन्सन अवधि बढाइएपछि लामो समयदेखि सिपाहीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

नयाँ नियमावलीअनुसार, २८ वैशाख ०६० र त्यसपछि नेपाली सेनामा भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीको पेन्सन १६ बर्षमा हुने निश्चित भएको छ। यसअघि पेन्सन अवधि २० बर्ष बनाइएको थियो। नियमावली संशोधनसँगै तल्लो तहमा जागिर खाने सेनालाई राहत मिलेको छ।

यस्तै नेपाली सेनाले सहायक सेनानी र सोभन्दा माथि महारथीको पेन्सन २० वर्षमा हुने नयाँ नियमावलीअनुसार गरेको छ। सुवेदार, प्रमुख सुवेदारको १९, जमदारको १८ र प्युठ, अमलदार तथा हुद्दाको सत्र वर्ष कायम गरिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस