काठमाडौँ । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्नका निम्ति दृढ रहेको बताएकी छिन् । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रीका रूपमा आज (आइतबार) पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री अर्यालले मलको समस्या समाधान गर्न सात वटै प्रदेशमा २५/२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने समेत बत्ताइन् । ‘वर्षौँदेखि किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्यालाई सदाका लागि हल गर्न दृढ छु । आगामी आर्थिक वर्ष देखी रसायनीक मलको समस्या समाधान गरिनेछ’, कृषि मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘त्यसका लागि सातै वटा प्रदेशमा पच्चिस/पच्चिस हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ ।’

कृषि मन्त्री अर्यालले वास्तविक कृषकको सूचीकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गर्दै कृषि मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने मल, बिउ, औजार, प्रविधि, अनुदान, कृषि बिमा र कृषि ऋण कृषक परिचयपत्रका आधारमा एक द्वार प्रणालीमार्फत लैजाने कार्यको यही फागुनबाट सुरुआत गरिने बत्ताइन् । यसबाट वास्तविक किसानले ठुलो राहत प्राप्त गर्ने अपेक्षा लिइएको समेत मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई उद्देश्यअनुसार र प्रभावकारी ढङ्गले परिमार्जन गरी परिणाममुखी कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताइन् । कृषकबाट उत्पादित वस्तुले उचित बजार नपाएको र पाएपनी उचित मूल्य नपाएको व्यापक रूपमा गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले यसको समाधान गर्नका निम्ति पहल गरिने बताई । उनले भनिन्, ‘हाम्रा बजारलाई सङ्घीय बजार, प्रादेशिक बजार र स्थानीय बजारमा वर्गीकरण गरी यसमा उत्पादक, ‘मिडल म्यान’ र उपभोक्ताको आम हितमा काम गर्नका लागि आवश्यक कार्यको आजैबाट सुरुआत गर्न निर्देशन दिन्छु । साथै कृषि तथा पशुपन्छीका बजार हेर्नका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका सबै बालीनाली, वस्तु जस्तै ः धान, गहुँ, मकै, दूध, उखु बिक्री नभएमा सरकारले जिम्मा लिने गरी आवश्यक प्रावधानसहित यसै आर्थिक वर्षमा धानको भण्डारणका लागि धान उत्पादन हुने तराई र भित्री मधेसका जिल्लामा धान गोदाम भण्डारण स्थापना गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु बाली उत्पादनमा संलग्न आम उखु किसानहरूको ठूूलो गुनासो र समस्यालाई निराकरण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाई अविलम्ब र ठोस ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताइन् । हाल भइरहेको किसान आन्दोलनको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्न पहल थालिने कृषि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

आम उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सम्भाव्यता र कृषकको अभिरुचिका आधारमा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाई थियो ।

देशमा आलु, प्याज र कागती मात्रै प्रति वर्ष करिब २० अर्बको आयात भइरहेको अवस्थामा देशभित्रै यी बालीहरूको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने समेत मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘दूध, माछा, मासु र अण्डामा हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा छौ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूर्ण आत्मनिर्भर रहेको घोषणा गरिने ।’

कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र कृषि प्रसारलाई आबद्ध गरी कृषकको आवश्यकता र चाहनाअनुसार कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् । साथै बोर्ड, संस्थान र समितिलाई उत्पादनमूलक र उद्देश्यमूलक बनाउन आवश्यक कदम चालिने बताइन् ।

सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले कुनैपनी कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा, कँहीकतै भेदभाव नगरी उसको कामप्रतिको जिम्मेवारी र लगनशीलताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने बताइन् ।