२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद विघटन बदरको माग गर्दै दायर रिटमाथिको सुनुवाइ आज

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन विरुद्ध दायर रिटमा आज सुनुवाई गर्ने भएको छ । सर्वोच्चमा संसद विघटनविरूद्द करिब १ दर्जन रिट दर्ता भएका छन् । संसद विघटनविरूद्द दायर रिटहरूको आज एकल इजलासमा सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालत रिट महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।

नेकपाका सांसदले पनि संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै मंगलबार रिट दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक रहेका देव गुरुङ, सांसदहरु कृष्णभक्त पोख्रेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूको रिटमा राष्ट्रपतिले विघटन घोषणा गर्नु असंवेधानिक रहेकाले संसद विघटन नभएको जिकिर गरिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरेको संसद विघटनको निर्णयबाट हामी निवेदक ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छौँ’ रिटमा भनिएको छ, ‘अतः मिति २०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी होस् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस