१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश मन्त्रालयद्वारा बजेट रोक्का, ५० प्रतिशत भित्र रहेर काम गर्न निर्देशन !

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश नं. १ सरकार अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको ५० प्रतिशत रकम रोक्का गरेको छ ।

मन्त्रालयले दुई साता अघि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत भित्र रहेर काम गर्न निर्देशन दिएको भेटिएको हो ।

प्रशासनलाई प्राप्त पत्रमा ‘मन्त्रालयका लागि विनियोजित जम्मा बजेटको आधा रकममा रही रोक्का रहेको शीर्षकहरू नचलाई बाँकी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदासमेत मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको अनिवार्य दायित्वको रकमसमेत अपुग हुने अवस्था रही पछि कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतको अनिवार्य दायित्व रकम अपुग हुने अवस्था रहेकोले अनिवार्य दायित्वबाहेक कुनै पनि शीर्षकको कुनै रकम खर्च नगर्न नगराउन’ भनिएको छ ।

चालु खर्च नै धान्न गारो भएकोले आवश्यकबाहेकको खर्च नगर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्लेले बताए । ‘स्रोतको अभाव देखिएकोले बर्सभरिको विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत भित्र बसेर मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको हो’, उनले प्रशासनसँग भने, ‘प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयअनुसार पत्राचार गरिएको हो,अहिलेलाई यति भनौँ ‘

प्रतिक्रिया दिनुहोस