नेपाल सरकार ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ लाई बाह्रौँ शृङ्खलाका रूपमा सञ्चालन गर्ने तरखरमा छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको प्रभावको मारमा परेको यसपालिको जनगणना विविध चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपश्चात् हुन लागेको यसपालिको जनगणना हरेक दृष्टिकोणबाट यसअघिका अन्य जनगणनाभन्दा निकै चुनौतीपूर्ण र पृथक् हुने देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । संसारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि फड्को मारिरहेको बेला नेपालले पनि विभिन्न मन्त्रालय र विभागलाई पछिल्लो समयमा प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएको छ । नेपालको जनगणना गर्ने जिम्मा पाएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यसपालिको जनगणनालाई के कसरी अगाडी बढाउँदै छ र यसपालिको जनगणनामा थप नयाँपन के ल्याइदैछ भन्ने सम्बन्धमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेबिन लाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन्:

बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना अर्थात् जनगणना २०७८ को तयारी के कसरी भई रहेको छ ?
नेपालमा जनगणना लिने प्रचलन आजभन्दा १०९ वर्ष पहिले बि.सं. १९६८ सालबाट सुरु भएको हो । प्रत्येक दश-दश वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । अब हुन गइरहेको जनगणना बाह्रौँ शृङ्खलाको हो र मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरे पश्चातको यो पहिलो जनगणना हुनेछ । जनगणनामा मुलुकको भूभागभित्र रहेका सबै घर, परिवार र व्यक्तिहरूको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपालिको जनगणनामा ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षकले १५ दिनको कार्य अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसङ्ख्याको गणना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तयारी कार्यमा मूलतः जनगणनामा प्रयोग हुने प्रश्नावली, निर्देशिका, प्रचार-प्रसार सामाग्री, प्रशिक्षण सामग्रीहरूलगायत अन्य आवश्यक जनगणना सामग्रीहरूको छपाई तथा खरिद प्रक्रिया भइरहेको छ । त्यस्तै आगामी चैत्रबाट प्रदेश तथा जिल्लामा र वैशाखबाट स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालयहरू खोल्ने गरी तयारी कार्य भई रहेको छ । वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म घरपरिवार सूचीकरण कार्य र जेठ २५ देखि असार ८ सम्म मूल गणना कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुपरिवेक्षक, गणकहरू लगायत अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू पनि भई रहेको छ ।

सङ्घीयता पछिको पहिलो जनगणना पनि हो यो, विगतका भन्दा अहिलेकोमा फरक के मानेमा हुनेछ ?
मुलुकको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ, के के परिवर्तनहरू आए भनेर जनगणनामा पहिलाका जनगणना तथ्यांकहरूसंग तुलना गरी हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरूमा मूलतः धेरै परिवर्तन हुँदैन । तर अहिले मूलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहसम्मकै तथ्याङ्कको माग आपूर्ति गर्नका लागि पहिलेका प्रश्नहरू यथावत् राखेर केही थप प्रश्नहरू राखेका छौँ र विधिमा पनि केही परिवर्तन गरेका छौ ।

विगतका जनगणनाहरूमा गैर आवासीय घरहरूको गणना गरिएको थिएन भने यसपालिको जनगणनामा नेपाल मुलुक भित्र रहेका सम्पूर्ण घरहरूको प्रयोजन सहितको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौ । उदाहरणका लागि उद्योग/कलकारखाना, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, होटेल तथा लज आदि । त्यस्तै २०७२ सालको भूकम्प पछि सरकारी अनुदानमा घर बनाउने व्यवस्था भएको छ, यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक घरमा जाँदा सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घरहरू निर्माण गरिएको छ की छैन भन्ने प्रश्न पनि राखिएको छ । परिवारका सदस्यहरूको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ की छैन, कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइएको छ की छैन, परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिएका कोही छन् की छैनन्, लिएका छन् भने महिला कति र पुरुष कति छन्, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको जन्म दर्ता गरिएको छ की छैन भन्ने जस्ता थप प्रश्नहरू राखिएका छन् ।

पुर्खाको भाषाबारे पनि थप प्रश्न राखिएको छ । जनगणनाको इतिहासमै पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावली पनि राखिएको छ । सामुदायिक प्रश्नावली अन्तर्गतका विवरणहरू प्रत्येक वडा कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ । यसमा पारिवारिक विवरणहरूको सामंजस्यता परीक्षण गर्ने (जस्तै जातजाति, भाषा, धर्म), वडा स्तरमा भएका भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरू, सहरीकरणको अवस्था तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलन गरिने छ ।

विगतका दुई जनगणनाहरू २०५८ र २०६८ मा दुई खाले प्रश्नावली थिए । एउटा मुलुकभरिका सबै घरपरिवारलाई सोध्ने र अर्को नमुना छनौट विधिबाट छानिएका घरपरिवारलाई मात्र सोध्ने । नमुना छनौट विधिमार्फतको प्रश्नावलीबाट जिल्लास्तरसम्मको मात्र प्रतिनिधिमूलक विवरण प्राप्त हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहको तथ्याङ्कको मागलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले नमुना छनौट विधि प्रयोग नगरीकन हामी सबै घर सबै परिवारमा पहिलेका प्रश्न र थप प्रश्न सहित जाने भएका छौ । यसले गर्दा स्थानीय तहको वडा स्तरसम्मकै जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा लैङ्गिक विवरणहरू प्रकाशन गर्न सक्ने हुन्छ । हामीले सबै घरघरमा प्रविधि प्रयोग गरी विवरण सङ्कलन गर्न नसक्ने भए तापनि काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका केही क्षेत्रमा कम्प्युटर प्रविधिबाट जनगणना गर्ने तयारी गरेका छौँ । यी दुई वटा महानगरका केही क्षेत्रमा मात्रै गणना गर्न पनि २५ सय ट्याब्लेट चाहिने हुन्छ, पुरै मुलुकभर यो प्रविधिमार्फत गर्न त ५० हजारभन्दा बढी चाहिन्छ । यति अहिले स्रोतले पनि नभ्याउने भएकाले त्यो सम्भव हुँदैन ।

पहिले पहिले शिक्षकहरूलाई जनगणना तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा खटाइने गरिएको थियो यसपालि शिक्षकहरूलाई तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा खटाइनेभन्दा पनि जनगणना शिक्षामा खटाउने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ । शिक्षकहरूले भनेका कुरा अरूले पनि सजिलै मान्ने भएकाले जनगणना शिक्षाको प्रचारप्रसारमा शिक्षकहरूलाई खटाइने गरी तयारी गर्दैछौं । शिक्षकहरूलाई अभियन्ताका रूपमा खटाउँदैछौं । सम्भव भए सम्म तालिम स्रोत व्यक्तिका रूपमा पनि शिक्षकलाई परिचालन गर्छौँ । गणनामा कोही पनि नछुटुन् कोही पनि नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि अनुगमन/मूल्याङ्कन कार्यमा पनि शिक्षकहरूको भूमिका रहने छ ।

यस पटकको जनगणनामा तथ्याङ्क विभागको प्रविधि प्रयोगमा के कतिको जोड रहन्छ ?
जनगणना १० वर्षमा एक पटक हुने मुलुककै सबै भन्दा ठुलो तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य हो । यस्तो राष्ट्रिय अभियानमा मेरो पनि सहभागिता छ भनेर गर्व गर्न सक्ने हिसाबले बेरोजगार युवाहरूलाई जनगणना तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा सहभागी गराउँदै छौँ । गणक तथा सुपरिवेक्षकका लागि आवेदन प्रक्रिया सजिलो पार्न तथा छनौट प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने छौँ । सम्बन्धित स्थानीय तहका युवाहरूको पहिचान गरी सम्भव भए सम्म समावेशी किसिमले गणक तथा सुपरिवेक्षकको छनौट गर्छौँ । मैले अघि नै भने जस्तो कम्प्युटर एसिसटेड पर्सनल इन्टरभ्यूवीङ(सीएपीआई) प्रविधि प्रयोग गरी सबै घरघरमा विवरण सङ्कलन गर्न नसक्ने भए तापनि काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका केही क्षेत्रमा सीएपीआई प्रविधिबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने छौँ । त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरूको गणना इ–सेनससमार्फत गर्ने छौँ । जनगणनाबाट उपलब्ध हुने सम्पूर्ण तथ्यांकीय प्रतिवेदनहरू प्रयोगकर्ता मैत्री हुने गरी विभागको वेवपेजमा राखिने छ र यसको अलावा जनगणनामा सङ्कलित तर प्रकाशन नभएका थप तथ्याङ्कहरू प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकता बमोजिम घर घरमै बसी प्रशोधन गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था मिलाउने सोचमा विभाग रहेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का चुनौतीहरूलाई के कसरी औँल्याउनु भएको छ ?
जनगणनालाई हामी चुनौती भन्दा पनि अवसरका रूपमा लिन चाहन्छौँ । संविधानमै जनगणनाको व्यवस्था भएकोले पनि यसको महत्त्व अझै बढी देखिन्छ । जनगणनाको तथ्याङ्ककै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको सदस्यसंख्या यकिन हुने, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म स्रोत परिचालन गर्न, राज्यका विभिन्न तहमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग तथा लिङ्गका व्यक्तिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि यी तथ्याङ्कहरू आवश्यक हुन्छ । जनगणनामा गणना गर्न गाह्रो केही समूहहरू पनि हुन्छन् जस्तै सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक समूहहरू वा पहिचान गर्न गाह्रो विषयहरू । यी तथ्याङ्कहरू सही रूपमा सङ्कलन गर्नु चुनौतीकै विषय हुन्छ ।यसैलाई मध्यनजर गरिकन हामीले सरोकारवाला सङ्घ, संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गरिराखेका छौ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि विवरण सङ्कलन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । शारीरिक अपाङ्गता भन्दा पनि मानसिक वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण हुने किसिमले प्रश्नावली, तालिम, प्रचारप्रसारका सामाग्रीहरू बनाइनुपर्छ । त्यसबारेमा हामीले तयारी गरिसकेका छौँ । यति बनाएर मात्रै पुग्दैन सबैभन्दा ठुलो कुरा अपनत्व र सहभागिता हो, कतिपय मानिसमा जनगणना किन चाहियो र, म छुट्दैमा के फरक पर्छ र, भन्ने किसिमका भ्रम पनि छन् । यी भ्रमबारे उनीहरूलाई सम्झाउनु बुझाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

जनगणनाका साथै तथ्याङ्क विभागबाट गरिने अन्य सम्पूर्ण तथ्यांकीय क्रियाकलापहरूमा तथ्याङ्क ऐन २०१५ बमोजिम व्यक्तिगत गोपनीयता कायम गरिएको हुन्छ र प्राप्त तथ्याङ्कहरू सामुहिकरूपमा मात्र प्रकाशनमा ल्याइन्छ । यी कुराहरू पनि आम नागरिकहरूलाई बुझाउनु जरुरी छ । अर्को कुरा जनगणनामा सहभागिता भइएन भने राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट आफ्नो समुदाय कसरी वञ्चित हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझाउनु जरुरी छ । कुनै क्षेत्र विशेषमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको निर्धारण त्यहाँ रहने लाभान्वित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कले गर्छ । यी यावत कुरालाई लिएर स्थानीयलाई जनगणनामा सहभागी हुनुपर्छ है भनेर सम्झाइबुझाई गर्नु पर्ने हुन्छ ।

‘मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन क कसबाट के कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
जनगणना मेरै लागि हो भनी अपनत्व लिएर जनगणनामा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसपालिको जनगणनाको मूल नारा ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ तय गरिएको छ । जनगणनालाई सफल बनाउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनीधिहरु, सरकारी संयन्त्र, शिक्षक, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ताहरू, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायी लगायत आम नागरिकहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ । जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कहरू हाम्रै भविष्य कोर्नका लागि प्रयोग हुने भएकोले यसमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु र सहभागिता जनाउनु जरुरी छ । जनगणनामा आम नागरिकहरूलाई सहभागिता गराउनमा उहाँहरूले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन् ।

जनशक्तिको र खर्चको व्यवस्थापन के कस्तो छ ?
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा १४८ जनाको दरबन्दी र विभाग अन्तर्गतका ३३ तथ्याङ्क कार्यालयहरूमा ३८४ जनाको दरबन्दी गरी जम्मा ५३२ जनाको दरबन्दी रहेको छ । जनगणना सञ्चालन गर्न यति जनशक्तिले पर्याप्त हुँदैन । फिल्डमा खटिने गणक र सुपरिवेक्षक मात्र ५२ हजार चाहिने हुन्छ । सम्पूर्ण प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कामका लागि अन्य जनशक्ति पनि चाहिने भएकाले यसमा नेपाल सरकारअन्तर्गत मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि सहयोग लिन्छौँ । आवश्यक पर्ने जनशक्ति यी निकायबाट लिन सकिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बाट निर्णय पनि भइसकेको छ । विगतका गणनाहरूमा पनि हामी त्यही गथ्र्यौं ।

जनगणनामा सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेकै गणनाको वर्ष हो । समग्रमा जनगणना एक वर्षमै सकिँदैन । अब जनगणना हुने वर्ष २०७८ साल हो, यसमा दुई वर्ष यो भन्दा अगाडिको तयारीमा लाग्छ । जनगणनाको तथ्याङ्क सङ्कलन सकिसकेपछि तथ्याङ्क प्रशोधन गर्न र जनगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न थप दुई वर्ष लाग्छ । यसरी समग्रमा जनगणना कार्य सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्छ । पाँच वर्षका लागि करिब ४ अर्बको बजेट नेपाल सरकारले छुटाएको अवस्था छ ।

भनेपछि जनगणना कार्यका लागि जनशक्ति र बजेटको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन हैन त ?
अहिलेको जनगणनामा यसबारे चिन्ता लिनुपर्ने कुरा पटक्कै छैन । यसभन्दा पहिलेका जनगणनामा बजेटको अभावलाई ख्याल गर्दै जनशक्ति कम परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा नमुना छनौट विधि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छ । जनगणना तयारीका दौरान देखि अहिलेसम्म देखिएको एउटै समस्या कोभिड-१९ को महामारी हो । यसका कारणले हाम्रा केही कार्यक्रमहरू ढिलाइ हुन गएका छन् । यद्यपि हामीले महामारीकै बिच पनि पाइलट जनगणना गरिसक्यौ र अन्य तयारी कार्य भई रहेको छ ।

जनगणना हुने दिन आउन ६ महिना भन्दा कम समय मात्र बाँकी छ, अहिलेसम्मको तयारीलाई हेर्दा समयमै जनगणना हुन्छ भन्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा प्रश्नावली छपाइ, निर्देशिका छपाइ, म्यानुअल छपाइ, प्रचारप्रसारका सामाग्री, टर्च लाइट, छाता, टोपी, झोला आदि खरिद एकैचोटी गर्नु चुनौतीको विषय छ । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि हामीले इ-विडिङ प्रक्रियामार्फत धेरै सामानहरू खरिद गरिसक्यौँ र केही आउने क्रममा छ । अझै चुनौतीको विषय यी सामाग्रीहरूको ढुवानी हो । यही चैत्र देखि विभिन्न स्थानहरूमा जनगणना कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने छ ।वैशाख २६-जेठ १४ सम्म घरपरिवार सूचीकरण कार्य गर्नु पर्ने र जेठ २५-असार ८ सम्म मूल गणना कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने छ । समय अब एकदमै निकट आइसक्यो । कोभिड-१९ महामारी अनिश्चित छ । यद्यपि यी समस्याहरूका बाबजुद पनि हाम्रा कर्मचारीसाथीहरु निरन्तर काममा खटिराख्नु भएको छ । विविध अप्ठेरो परिस्थितिका बाबजुद पनि हामी समयमै जनगणना गर्न सक्नेमा ढुक्क छौँ ।

अन्तमा थप केही कुरा भन्नु छ कि ?
जनगणना वा अन्य गणना तथा सर्वेक्षण कार्य गर्ने भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्य हो । जनगणनाले तल्लो प्रशासनिक तहसम्मकै जनसङ्ख्याको आकार, प्रकार र संरचना दिन सक्ने हुन्छ । यस्ता तथ्याङ्कहरूका आधारमा राज्यले आम नागरिकहरूको हित हुने गरी आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न सक्ने हुन्छ र बनेका कार्यक्रमहरूको पनि अनुगमन/मूल्याङ्कन गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी तथ्यमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूले मात्र राज्यले परिकल्पना गरे बमोजिमको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्ने हुन्छ । जनगणना जस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्यमा आम नागरिकहरूको अपनत्व र सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।