५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लगानी बोर्डमा चार आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन पेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेकामध्ये विभिन्न चारवटा ठूला पूर्वाधार परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन आज पेश गरिएको छ । बोर्डका प्रवक्ता धमेन्द्रकमार मिश्रका अनुसार त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्ने मध्य वीरगञ्ज र भैरहवामा निर्माण हुने प्राइभेट फेरिट टर्मिनल एउण्ड बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनका लागि बोर्डको कार्यालय र विकासकर्ता कम्पनीबीच २०७६ मङ्सिर १५ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यसैगरी विराटनगरमा निर्माण हुने मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्क परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी सिजी लजिस्टिक प्रालि र सरार्फ समूहले समेत आज उक्त परियोजनाको पनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । बोर्डको कार्यालय र उक्त विकासकर्ता कम्पनीबीच २०७६ असार २ गते उक्त प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

यस्तै, चाइना नेपाल फ्रेडसिप इन्ड्रिस्टिज पार्क परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट दमक क्लिन इन्ड्रिस्टिज पार्कले पनि यही मङ्सिर २९ मा बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । बोर्डको २०७६ साउन १७ गते बसेको बोर्डको ३९ औँ बैठकले उक्त परियोजना निर्माणको लागि ५८.६१ अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त परियोजना चिनियाँ कम्पनी जेपिजेसिसिपिडी र दमक क्लिन इन्ड्रिस्टिज पार्कको संयुक्त लगानीमा झापाको दमकका निर्माण हुन लागेको छ ।

यसैगरी विरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणको लागि विकासकर्ता कम्पनी मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले २०७७ मङ्सिर १४ मा बोर्डसमक्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पेश गरेको छ । कूल ८०.१६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित केबलकार विरेठाँटी, घोडेपानी, तातोपानी, लेते, कोवाङ, टुकुचे, मार्फा, जोमसोम हुँदै मुक्तिनाथसम्म पुग्नेछ ।

बोर्डको कार्यालयमा आज बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र होङ्सी सिमेन्ट परियोजनाका पदाधिकारीबीच आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल भएको छ । सो छलफलमा प्राधिकरणका कायमुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आगामी जेठभित्र उक्त परियोजनाका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ठूला परियोजनाले रोजगारीलगायत देशको समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै त्यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरणका लागि बोर्डले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए। बैठकमा बोर्डका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव मिश्रले परियोजनालाई समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि बोर्ड सदैव क्रियाशील रहेको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस