काठमाडौँ । सरकारी निकायमा मालसामानको खरिद तथा लिलामलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय बनाउनका लागि सुझाव दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको छ ।

अति विशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीको सवारी साधनलगायत मूख्यमूख्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको कार्य विवरण, सङ्गठन, संरचना लगायतका विषयमा सुझाव दिन महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनिको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

सिंहदरवाारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा गत सोमबार बसेको सचिव स्तरीय बैठकले १५ दिन भित्र यसबारे सुझाव दिने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आवश्यकताअनुसार अन्य विज्ञ तथा प्रतिनिधि सुझाव समितिमा आमन्त्रित गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

समितिमा रहने अन्य सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल र सार्वजनिक खरिद विज्ञ एक जना रहेका छन् ।