संविधान शासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक दस्ताबेज हो। यो कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक तथा कानुनी लिखत पनि हो।राजनैतिक शक्ति र प्रक्रियाबाट निर्माण हुने भएकोले यसलाई राजनीतिक लिखत भनिएको हो भने कानुनको शृङ्खला सर्वोच्च स्थानमा रहने भएकोले कानुनी लिखत भनिएको हो।

संविधानले समग्र शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि आधार प्रदान गर्ने र राज्यको जीवन्तताका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरी शासकीय व्यवहारलाई नियमित गर्ने भएकोले यसलाई देशको मूल कानुनको हैसियतमा राखिएको हुन्छ।

(श्यामकुमार भट्टराई – नेपालको संवैधानिक तथा प्रशासकीय कानुन पेज नं १) संविधान निर्माण विशिष्ट प्रक्रियाबाट हुने र यो कुनै राज्यको अनुशासनको प्रतिविम्बको रूपमा रहेको हुन्छ।यसरी हेर्दा कुनै पनि मुलुकको शासकीय स्वरूप र संरचना निर्माण उक्त मुलुकको संविधानको माध्यमबाट गरिन्छ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपालमा आधा दर्जन भन्दा बढी संविधान जारी भए जसमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४, नेपालको संविधानको प्रारम्भ विन्दु हो। यसै गरी नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको थालनीस्वपरुप जारी भएको संविधान हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो। यस्तै नेपालको संविधान, २०१९ ले संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय शासन प्रणाली लागू गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गर्‍यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरेको नेपालको संविधान, २०१९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै बहुदलीय शासन पद्धतिको सूत्रपात गर्‍यो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपालमा जनआन्दोलनको अन्त्य गर्दै संवैधानिक राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो। उल्लिखित शृङ्खला नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको छोटकरी रूपरेखा जस्तै हो।

माथि प्रस्तुत आधा दर्जन विभिन्न विशेषता बोकेका संविधान जारी भए तापनि ती सबै पूर्ण तथा स्थायी भने हुन सकेनन्, भएनन् । त्यसैले खारेज भए। ती सबै पूर्ण एवं स्थायी नहुँदा त्यसबारे विकल्प स्वरूप पछिल्लो संविधान ल्याइयो। जसलाई ‘नेपालको संविधान’ नामकरण गरियो। यो संविधान विगत आधा दर्जन बढी संविधानहरूमा भएको कमजोरीहरू तथा मानव सभ्यताको विकास अनि चेतनाको स्तरमा भएको बढोत्तरीसँगै उत्तम विकल्पको रूपमा जारी गरियो।

नेपालमा निकै लामो प्रतीक्षा र निराशापछि नयाँ संविधानको रूपमा नेपालको संविधान आयो। यस प्रक्रियामा संलग्न भएर नेपाली नागरिकले सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने विगत पैँसट्ठी वर्षदेखिको आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गरे। नेपालको पछिल्लो संविधान निर्माणमा जनताको निकै उत्साहपूर्वक राय रह्यो। यस उत्साहले राज्य र जनततबीचको सम्बन्ध सेतुको कार्य संविधानले गर्दछ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्ने आशा दिलायो। तर पनि त्यो पछिल्लो संविधानले पनि हालसम्म जुन जनताको त्यो उत्साह थियो त्यसलाई समर्थनसम्म गरेको अवस्था कमै देखियो। त्यसैले राज्यसत्ताको मुहानको रूपमा रहेका जनताको जनमतको सम्मान संविधानले (काल्पनिक रूपमा) कागजी रूपमा मात्रै गरे तापनि असली रूपमा गर्छ भन्नेमा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था भने अझै विचाराधीन नै ठान्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा छिटो–छिटो संविधान परिवर्तन भइरहने यस किसमको प्रवृत्तिलाई विश्व संवैधानिक इतिहाससामु तुलना गर्दा नेपाललाई छिटो–छिटो संविधान परिवर्तन हुने देशको रूपमा राख्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा रही नेपालमा संवैधानिक स्थायित्वको सवालमा विभिन्न शङ्का एवं उपशङ्काहरूले नेपालको संविधानको स्थायित्व नहुनुमा निकै गम्भीर सवाल उब्जाएको छ। जुन सवालहरूलाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्दा :
– नेपालमा जे–जस्तो राजनीतिक परिवर्तन एवं उथलपुथल भयो अर्थात् राष्ट्रले जस्तो राजनीतिक व्यवस्था अँगाल्यो सोही अनुकूलको संविधान निर्माण गर्ने परिपाटी कायम गरियो। यसलाई राजनैतिक अस्थिरताको रूपमा लिन सकिन्छ। यो एक संवैधानिक अस्थिरता हुनुको मुख्य कारण हुन आउँदछ।

– राज्य सञ्चालनको मुख्य खाका मात्रै संविधानले कोर्ने हो तर, राज्य सरकार सञ्चालनका मुख्य अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र सरकारको स्थायी कार्यकारिणीको रुपका रहेको सार्वजनिक प्रशासन लगायतमा हुने अस्वस्थ प्रवृत्तिहरूमा देखिने सबै प्रकारको दोष संविधानलाई मात्र दिइने परिपाटी विद्यमान छ। अर्थात् जुनसुकै समस्याको प्रमुख कारक तत्त्व संविधान मानिनु संवैधानिक स्थायित्व नहुनुको अर्को सवाल हो।

– विश्वका लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका क्रममा सार्वजनिक प्रशासन वा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा निकै गहन छलफल भएको पाइन्छ तर नेपालको संविधानमा सार्वजनिक सेवा वा सार्वजनिक प्रशासन र यसलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रका बारेमा खासै महत्त्व दिइएको देखिँदैन। यस्तो परिपाटी विकास नहुँदा राज्यका सेवा–सुविधाहरू निष्पक्ष रूपमा वितरण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन तन्त्र आफ्नो मार्गभन्दा पर हुन जान्छ। जसको कारणले गर्दा निकट भविष्यमा संविधान र कानुनको कुशल कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा अझै ढुक्क हुन सकिने अवस्था देखिँदैन।

– नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न चरित्रका राजाहरूले विभिन्न कालखण्डमा शासन गरे। यससँगै संविधानमा लेखिएको कुरो न राजाले पूर्ण रूपमा पालना गरे न कुनै राजनीतिक दलले नै, किनकि महत्त्वाकाङ्क्षी राजा र अवसरवादी राजनीतिक दलको प्रवृत्ति हाबी भई राष्ट्रिय हित भन्दा व्यक्तिगत हिततिर लाग्ने प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा बढी भयो। अझ बहुदलीय व्यवस्था आएपछि त झन् नेपालका प्रायः जसो सबै राजनीतिक दलहरू विभिन्न फुट, गुट तथा उप–गुट (खेमा)हरूमा विभक्त भए।जसले गर्दा कुनै पनि कुरा संस्थागत हुन सकेन। यो अर्को गम्भीर सवाल हो।

– विश्वमा विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए, जुन आन्दोलनहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो। अझ भारतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले त नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रभाव पार्‍यो। विश्वव्यापीकरणको यस प्रभावलेसमेत उच्च स्थान पायो। यो एक अर्को सवालकोरूपमा रहेको पाइन्छ।

यसरी नेपालमा संवैधानिक स्थायित्वको प्रसङ्गमा यहाँनेर अमेरिकी संविधान निर्माता म्याडिसनलको, ‘संविधान निर्माणमा पूर्ण हित नभए पनि अधिकतम हितको छनौट गरिनुपर्छ’ भन्ने भनाई होस् वा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अव्राहम लिङ्कनको, ‘संविधान र कानुनको श्रद्धा गर्न हरेक अमेरिकी आमाको काखमै बालकलाई सिकाइयोस्, विद्यालय र कलेजमा पढाइयोस्, वर्णमालामा लेखियोस्, विधायिका हलबाट घोषणा गरियोस् र न्यायको अदालतबाट कार्यान्वयन होस्’ भन्ने भनाई होस् वास्तवमा संविधानले जनताको महत्त्वपूर्ण र उचित सुझावको कदर होस् अनि जनताले चाहेको जस्तै संविधान होस्। प्रसिद्ध दार्शनिक रुसोले, ‘सार्वभौमसत्ताको प्रत्यायोजन हुनुहुँदैन’ भनेजस्तै राज्यसत्ताको मुहान जनतामात्र हुन् भन्नेमा कुनै दुई मत नरहला। यसबाहेक अन्य बहानामा शक्तिको स्रोत खोज्नेतिर लागे निकै गडबड हुन जान्छ। यसर्थ, राष्ट्रको संविधान राजनीतिक दस्ताबेज भएका कारण देशको राजनीतिक अवस्था एवं व्यवस्था फेरिने बित्तिकै नयाँ संविधान निर्माण गर्नेतर्फ लाग्ने प्रवृत्तिगत संस्कारलाई सुधार गर्न सके राजनीतिक स्थायित्व आउने र जसको फलस्वरूप संवैधानिक स्थायित्व समेत हुन जाने देखिन्छ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु
–नेपालको संविधान–कानुन किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौँ
–नेपाल सरकार, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल परिचय
–नेपाल सरकार, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल अधिराज्यको संक्षिप्त परिचय ।
–प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरू।
–भट्टराई, श्यामकुमार, नेपालको संवैधानिक तथा प्रशासकीय कानुन, सोपान मासिक, डिल्लीबजार, काडमाडौँ, नेपाल।