जिल्ला समन्वय समितिको अवस्था, समस्या र सुधारका विकल्पहरू « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

जिल्ला समन्वय समितिको अवस्था, समस्या र सुधारका विकल्पहरू


१६ मंसिर २०७७, मंगलबार


वर्तमान अवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बिच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा एघार वटा काम, कर्तव्य र अधिकारको फेहरिस्तमा पालिकाहरूको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्ने, सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारिता र प्रतिफल अनुगमन गरी समुदायगत विषयक्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गराउने, पालिकाहरूको क्षमता विकास गराउने, जिल्ला भित्रका संघीय प्रादेशिक सरकारी कार्यालय र पालिकाहरू बिच समन्वय गर्ने, पालिकाहरू बिचको विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, प्रकोप र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने, गैसस र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, विकास निर्माण कार्यमा सन्तुलन भए नभएको अध्ययन अनुसन्धान गरी संघ, प्रदेश र पालिका सरकारलाई सुझाव र प्रतिवेदन दिने, वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमहरू गरी राय सुझाव दिने लगायतका कार्यहरू तोकिएका छन्।

संघ, प्रदेश सरकार र अन्य स्रोतबाट प्राप्त बजेट स्रोतलाई जिल्ला सभाको कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ९३ मा रहेको । उक्त ऐनको दफा ७३ को उपदफा ४ र ५ मा जिल्ला समन्वय समितिको कोष र खर्चखाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिले तोकिएका सीमित क्षेत्रमा स्थानीय तह मार्फत खर्च गर्ने गरी विधि निर्धारण गरेको छ।

प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन तथा संघीय मार्गदर्शन परिपत्रहरूले नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाको उपयोग र अनुगमन आदि कार्यको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले नलिउन्जेलसम्मको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारको हकमा प्रादेशिक वातावरण संरक्षण ऐनमा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्य गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ ।

मूल सवाल/समस्याहरु
जिल्ला सभाको कोष सञ्चालन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कोषमा बजेट र स्रोत जम्मा गरिने व्यवस्था छ । तर सञ्चित कोष खडा गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, अख्तियारी दिने लगायतका कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा जिल्ला सभा गठनको वित्तीय औचित्य स्थापित गर्न गाह्रो भएको छ।

जिल्ला सभाको कोष खडा हुन सकेको छैन भने साबिक जिल्ला विकास समितिको स्रोत परिचालन गर्न मौजुदा कोष खडा गरिएको छ। उक्त कोषले सीमित क्षेत्रमा मात्र कार्य गर्न सक्ने गरी तोकिएको छ । जसले गर्दा संघीय र प्रदेश स्रोतहरू, जि.स.स. को सम्पत्ति व्यवस्थापन, प्रशासनिक खर्चबापत प्राप्त हुने बजेट आदिको विनियोजन र खर्च यो कोषबाट गर्न नसकिने अवस्था छ।

मौजुदा कानुनले जि.स.स. लाई दिएका समन्वयकारी, अनुसन्धानमूलक, अनुगमन मूल्याङ्कन, क्षमता विकास लगायतका कार्य गर्न संघीय सरकारबाट पुग्दो एकमुष्ठ बजेट वा सशर्त कार्यक्रम प्राप्त भएको छैन। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बिते पश्चात् मात्र अख्तियारी पाउने समस्या देखिएको छ।

जिल्ला स्थित सरकारी निकाय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण नियमन कार्य स्थानीय तहका आ.ले.प. कर्मचारीबाटै वा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था हुँदा नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको। जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनकारी भूमिका स्थापित हुन नसकेको।

राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन मार्गदर्शन, २०७३ मा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यका लागि राष्ट्रिय स्तरको संस्थागत संरचनाको व्यवस्था भएता पनि प्रादेशिक र जिल्ला तहमा त्यसको परिकल्पना गरेको देखिएन । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको प्रदेश अनुगमन मूल्याङ्कन नमुना दिग्दर्शनमा जिल्ला अनुगमन मूल्याङ्कन समितिको परिकल्पना गरिएको छैन। त्यस्ता समितिहरू र विकास समस्या समाधान समितिहरू प्रदेश र प्रदेश मन्त्रालय स्तरका प्रस्ताव गरिएको छ तर जिल्ला तहलाई छुटाइएको छ।

राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६ मा परियोजनाहरूको पहिचान र कन्सेप्ट पेपर बनाउने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई तोकिएको छ । जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्ने जिम्मेवारी जि.स.स.लाई समेत तोकेको छ।

नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उपयोग र अनुगमन सम्बन्धी ऐन कानुनको अभाव र निरन्तर फेरिइरहने कार्यकारी आदेशको भरमा जिल्ला तहमा अनुगमन नियमन कार्यमा खटिनुपर्दा अव्यवस्था र अन्योल बढेको छ। पालिका पिच्छे र जिल्ला पिच्छे ठेक्का प्रणाली, राजश्व असुली, दण्ड जरिवाना, घाट गद्दी, स्टक प्रमाणीकरण, क्रसर र सप्लायर्सको व्यवसाय नियमन कार्यमा विविधता हुनाले समग्रमा यो क्षेत्र अव्यवस्थाको वन्दी बनेको छ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विकास निर्माण कार्यमा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने गराउने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा हुने व्यवस्था भए अनुरूप प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐनमा जिल्ला भित्र जुनसुकै सरकारी निकायबाट गरिने विकास निर्माण वा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको समेत निर्माण कार्यको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्य गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने गरी प्रष्ट व्यवस्था नभएको।

प्रभावकारिता बढाउने उपायहरु
जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चित कोष खडा गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, अख्तियारी दिने अधिकारसहितको कानुनी व्यवस्था गर्ने (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी।

जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र त्यसले निर्माण गरेको कोष खारेज गरी कोषको रकम जि.स.स. सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

जिल्ला समन्वय समितिमा संघ र प्रदेश सरकारबाट समान करण वा विशेष अनुदान, सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू, सूत्र प्रणालीको उपयोग लगायतको व्यवस्था गर्ने।

जिल्ला भित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा निजले खटाएको लेखा अधिकारीबाट हुने व्यवस्था राखिनुपर्ने। त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा उपयुक्त सङ्ख्यामा लेखा परीक्षक कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहनुपर्ने।

स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रदेश संसद् सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा, प्रदेश समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल, सम्परीक्षण र निर्देशन दिने सहितको कानुनी व्यवस्था गर्ने (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी) ।

प्रदेश अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कानुनमा जिल्ला अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरी त्यसको नेतृत्व र सचिवालय जि.स.स.लाई दिनुपर्ने।

राष्ट्रिय र प्रादेशिक आयोजना बैङ्क निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शनहरूमा स्थानीय स्तरको महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू पहिचान र परियोजना बैङ्क खडा गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति नेतृत्वको सर्वपक्षीय निकायलाई दिनुपर्ने।

नदी र खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन, ढुवानी र अनुगमन सम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरी यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्ने।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा संशोधन गरी ‘समन्वय’ कार्यको परिभाषा गर्ने, राष्ट्रिय प्रादेशिक र जिल्ला स्तरीय समन्वय समितिहरू गठन गर्ने, ती समितिहरूको काम कर्तव्य र अधिकार तोक्ने कार्य गरिनुपर्ने।

प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐनमा जिल्ला भित्र जुनसुकै सरकारी निकायबाट गरिने विकास निर्माण वा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको समेत निर्माण कार्यको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने।

जिल्ला भित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा करारमा भर्ना गरिने पदहरूको परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदेश लोकसेवा आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सहितको समितिलाई दिने गरी संघीय र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने।

स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराउने, स्वीकृत गर्ने र व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई दिने गरी संघीय र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने।

निश्कर्ष
समन्वय र सन्तुलन जस्ता नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरूको उचित परिभाषा र व्याख्या गरेर जिल्ला समन्वय समितिहरूको कार्य प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संस्थागत संरचनालाई उचित कानुनी प्रबन्धनहरू गरेर सुदृढ गर्न सकेमा समन्वयकारी शासकीय प्रणाली स्थापित गर्न सकिने देखिन्छ। विकासमा लैङ्गिक, क्षेत्रगत, विषयगत र पर्यावरणीय सन्तुलन हासिल गर्न जिल्ला समन्वय समितिहरूको संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण र कानुनी सुधारहरू हुन टड्कारो देखिएको छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस