२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई ३ दिन भित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन

अ+ अ-

कर्णाली । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तीन दिनभित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको उद्योग दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देश गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी अवैध रुपले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले पहिलो चरणमा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणसँग सम्बन्धीत सबै कागजात मागेको हो ।

प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न अनुरोध गरिएको र यदि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएमा त्यस्ता उद्योगलाई तत्काल बन्द गरिने बताए ।

जिल्लाका विभिन्न नदी किनारमा दर्ताबिनै व्यवसायीले बालुवा, ढुङ्गा–गिटी उत्खनन्, सङ्कलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस