कञ्चनपुर । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले महाकाली नगरपालिकाको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दगाह निर्माणको कार्य युद्धस्तरमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित निवासमा आज कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले भारतसँग अन्तिम छलफल गरी हस्ताक्षर भएपछि निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाइने बताए ।

‘दोधारा चाँदनीको कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतको वन क्षेत्र मात्रै १२ किलोमिटर बढी पर्ने भएकाले भारतले सहमति गर्न मानेन्’, उनले भने, ‘मायापुरीमा सुक्खा बन्दगाह बनाउनका लागि भारत सहमत भएको छ ।’ उनले भने, ‘कञ्चभोगमा बस्ती हटाउनुपर्ने थियो । यता बस्ती पनि हटाउनु पर्दैन । बन्दगाह निर्माणका लागि आवश्यक एक हजार बिघा जग्गासमेत छ, यो नै बन्दगाह निर्माणका लागि अन्तिम निर्णय हो ।’

महाकाली नदीमा बन्न लागेको छ लेनको पुल नजिकैको क्षेत्रमा बन्दगाह निर्माण हुने उनले बताए । सुक्खा बन्दगाहसँग जोडिएको क्षेत्रलाई ‘क्रसबोर्डर इकनोमिक करिडोर’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।

भारतको नयाँदिल्ली नजिक पर्ने भएकाले छोटो मार्गका रूपमा समेत रहेको चर्चा गर्दै उनले ‘एशियन हाइवे’सँग यस क्षेत्रलाई जोड्ने योजनासमेत रहेको बताए । भारतले चक्रपुर हुँदै गडीकोटको भैसाभोज हुँदै पहुँच मार्ग (कनेक्टिभी) दिने भएपछि महाकाली नगरपालिका– १ को गौरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रक्रिया अघि बढाइन लागेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टले गौरी सामुदायिक वनमा स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका छन् ।

यसैबीच मन्त्री भट्टले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको फाइनल अध्ययनको कार्य सकिएपछि शिल्लान्यास गरी निर्माणका कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइने बताए । दोगडाकेदार गाउँपालिकामा फस्फोरसको खानी ड्रिल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उनले ड्रिल गर्दा १२ देखि २७ प्रतिशतसम्म फस्फोरस फेला परेको बताए ।

‘पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी फस्फोरस भएकालाई प्राविधिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ’, उनले भने, ‘मल कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ पर्याप्त रहेकाले मल कारखाना राख्न सकिन्छ ।’ दोस्रो ड्रिलिङको कार्यसमेत दोगडाकेदार गाउँपालिका-५ मा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले फस्फोरसको मात्रा सन्तोषजनकरूपमा फेला परेको बताए ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति भइसकेकाले अन्य पदाधिकारीसमेत चाँडै नियुक्त गरिने उनले बताए । विश्वविद्यालयका कमीकमजोरीको विश्लेषण गरी नयाँ ढङ्गले कार्य अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयको ७५३ वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजनाअन्तर्गत गत वर्ष ७० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना थियो । ४६ वटा मात्रै ग्राम बनाउन सकेका छौँ’ उनले भने, ‘जसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीनवटा रहेका छन् ।’

‘औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि गण्डक प्रदेशले सबैभन्दा बढी चासो दिएको छ । पाउनुपर्नेभन्दा बढी योजना गएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चासो राख्न सकेको छैन’, उनले भने । मन्त्री भट्टले महाकाली लोकमार्गको कार्यसमेत अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताए ।