काठमाडौँ । सहसचिवको पद लुकाएको भन्दै नेपाल सरकारका उपसचिवहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव)को ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता मुल्याँकनद्धारा पूर्ति गरिने विज्ञापनमा २४ पद लुकाएको भन्दै आधा दर्जन उपसचिवहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

आफ्नो सेवा समूहमा रिक्त रहेका र यसै आर्थिक वर्ष भित्रमा रिक्त हुने ८६ वटा पदको प्रतिशत निर्धारण गरी पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयले विवरण पठाई लोक सेवा आयोगले सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेमा त्यसको प्रतिकुल रिक्त पद लुकाई पदपूर्तिको सूचना प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै गणना नगरिएका २४ वटा पद थप गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडी बढाउन माग गरेका हुन् । आयोगले गत बुधवार ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता मुल्याँकनद्वारा पूर्ति गर्ने गरी सहसचिवको ६२ पद विज्ञापन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सहसचिव र उपसचिवका लागि विज्ञापन खुल्यो

निजामती सेवा ऐनको दफा २१ बमोजिम बढुवाका लागि सेवा अवधि पुगेको र दफा २२ बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्थासमेत नरहेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिवहरूले आयोगको विज्ञापन प्रकाशन लगत्तै मुद्दा हालेका थिए ।

आयोगको सूचना प्रकाशित भएकै दिन बुधवार दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुलीले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा कार्तिक १८ गते छलफलका लागि बोलाउने र ‘छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म लोक सेवा आयोगद्वारा गत बुधवार प्रकाशित सूचना नं.५३/२०७७–०७८ अन्तर्गतको बढुवा सूचना नं. २/२०७७–०७८ र सूचना नं. ५४/२०७७–०७८ बढुवा सूचना नं.५३/२०७७–०७८ बमोजिम बढुवा समितिले बढुवा गर्ने कार्य नगरी नगराई यथास्थितिमा राख्नु’ भनिएको छ ।

यसअघि मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका शैलेन्द्र गुप्ताले लोक सेवा आयोग अनामनगरविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लकै इजलासले कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) सङ्क्रमितलाई पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : कोभिड सङ्क्रमितलाई लोक सेवाको परीक्षाबाट बञ्‍चित नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

यसैबीच विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले आयोग नै प्रभावित भएको छ । आयोगका महत्वपूर्ण तीनवटा शाखाका ४ जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै शाखा नै सिल गरी कर्मचारीलाई होम आइसोलेसनमा बस्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : लोक सेवा आयोगमा कोरोना सङ्क्रमण, नतिजा प्रकाशनलगायत महत्त्वपूर्ण तीन शाखा सिल

पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण तिव्ररुपमा बढीरहेको छ भने उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढीरहेको छ ।