२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दाङका तीन सरकारी कार्यालय बन्द

अ+ अ-

घोराही । कोरोना भाइरस महामारीको प्रकोप बढ्दै गएकाले दाङका तीन सरकारी कार्यालय बन्द भएका छन् ।

बन्द हुने कार्यालयमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नापी तथा मालपोत कार्यालय छन् । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले यही असोज २६देखि ३० गतेसम्मको लागि अदालतबाट हुने सेवामा रोक लगाएको छ । अदालतका श्रेस्तेदार धनसिंह गिरीका अनुसार अदालतमा अब पाँच दिनसम्मका लागि साक्षी बकपत्रको सम्पूर्ण काम स्थगन गरिएको छ । अब दैनिक पाँचभन्दा बढी मुद्दा दर्ता नगर्ने बताइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले पनि आज सूचना जारी गर्दै यही असोज ३० गतेसम्मका लागि कार्यालय बन्द गरिएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रसासकीय अधिकृत अम्मरराज शर्माले प्रशासनमा कार्यरत एक कर्मचारीलाई कोरोना पोजोटिभ देखिएको र थप अन्य कर्मचारीको पनि स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको हुँदा पाँच दिनका लागि कार्यालय बन्द गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै दाङ जिल्ला नापी तथा मालपोत कार्यालय पनि यही असोज २२ देखि २८गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस