काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विपद्बाट प्रभावित भएकाहरुको घर पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनसम्बन्धि कार्यविधिले पूर्णता पाउने वित्तिकै घर निर्माणको कामले तिब्रता पाउने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज भएको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आठौँ बैठकमा गृहमन्त्री थापाले यसपटक विपद्का कारण जनधनको ठुलो क्षति भएको जानकारी गराउँदै झण्डै एक हजार घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उक्त बैठकमा प्रभावितको घर पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । मस्यौदामा केही कुराहरु अझै अपुग भएकाले आएका सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने मन्त्री थापाले सुझाव दिएका छन् ।

प्राप्त विवरण अनुसार यो वर्ष विपद्मा झण्डै ५०० मानवीय क्षति भएको र थुप्रै घाइते भएका छन् । विवरणमा ५०० कै हाराहारीमा घर क्षति भएको जनाइएको छ । गृहमन्त्री थापाले घर क्षति भएको तथ्याङ्क अझै अपुरो रहेकाले त्यो भन्दा धेरै नै क्षति रहेको जिकिर गरे । मन्त्री थापाले भने, ‘अहिलेको तथ्याङ्क अपुरो छ, हजारौँ आवास जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, उनीहरुलाई पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

जनताको आवास पुनःनिमाण र संरक्षणमा राज्यको जिम्मेवारी रहेकाले त्यसको काम कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख रहेको बताउँदै मन्त्री थापाले कतिपय अपर्याप्ततालाई पूर्ण गराउन सुझाव दिए । उनले यसपटकको क्षतिलाई समेत जोडेर पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थलगत अध्ययनको तथ्याङ्क आएपछि र कार्यविधि पारित भएपछि कति घर पुनःनिर्माण गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने मन्त्री थापाले बताए । मन्त्री थापाले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाटै टुङ्ग्याउने जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले कार्यविधिमा क्षति भएका र जोखिम भएका घरको पुनःनिर्माण र प्रभावित समुदायको पुनस्थापनका विषय समेटिएको जानकारी दिए । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता थियो ।