भनिन्छ, ‘समाज जस्तो हुन्छ शासन त्यस्तै हुन्छ, शासन जस्तो हुन्छ प्रशासन त्यस्तै हुन्छ’ ।  नेपाली समाजको ऐना हेर्नु पर्‍यो भने अहिलेको राजनीति र प्रशासन संयन्त्रलाई हेर्दा पुग्छ । समाजमा सबै प्रकारका मान्छे हुन्छन् कोही अल्छी, कोही कामचोर, कोही अलि बढी मेहनती, कोही फटाहा, कोही इमानदार छवि भएका । समाज यी सबै खालका मानिसको झुण्ड हो । टाठा बाठाले सधैँ निमुखा र इमानदारको इमान्दारीताबाट फाइदा नै लिई रहेको अवस्था विद्यमान छ । यही समाजबाट लोक सेवा आयोगले आफूले निर्धारण गरेको कार्यविधिमार्फत अब्बल ठहरिएका व्यक्तिलाई निजामती लगायत अन्य सार्वजनिक सेवामा सिफारिसका लागि छनौट गर्छ । यही समाजबाट आउने कर्मचारीहरू समाजभन्दा अलग कसरी अपेक्षा गर्नु । तर लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारी आफूलाई योग्यतम मध्येको पनि योग्यको पगरी गुथाउँछ । आफूले आफैलाई सर्वज्ञानी बनाउँछ किनकि लोक सेवा आयोगले समान योग्यता भएकाहरूबिच पनि प्रतिस्पर्धा गराउँछ । हाम्रो निजामती सेवा पनि त्यस्तै छ, पदेन विज्ञ हुने । बजार, कर, भूमि, श्रम, अध्यागमन, वातावरण, पर्यटन, कूटनीति, राजनीति, प्रशासन, कानुन आदि सबै क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति काबिल हुने ।

विगतमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा राजनीतिज्ञको काम पनि कर्मचारीले गरे । त्यसो त पहिलो संविधान सभाले तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकी अवसान हुँदासमेत राजनीतिक सहमतिको आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निजामती सेवा विशिष्ट श्रेणीका पूर्व प्रशासकको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पनि गरायो । राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदा पनि पनि कर्मचारीतन्त्र अब्बल ठानियो ।

आज राजनीति र प्रशासनमा देखिएको टकराब पनि यही यो । सदनमा प्रश्न उठ्छ एक पटक लोक सेवा पास गरेको व्यक्ति आजीवन योग्य बन्ने प्रत्येक ५ वर्षमा जनमत जितेर आउने राजनीतिक नेतृत्व कसरी अयोग्य । राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट कार्य विभाजन नहुँदा शासकीय पद्धतिमा अन्योल भएको महसुस गरी सुशासन ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइयो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बिते पनि कार्यालय सहयोगीको सरुवामा मन्त्रीको चासो अनि नीति बनाउने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिको काममा प्रशासकीय नेतृत्वको रुचि न्यूनीकरण होला भन्दा बढेको महशुस हुँदै छ । स्थायी कर्मचारीले काम गरेनन् भनेको टेरेनन् भन्ने आरोप राजनीतिक नेतृत्वले लगाइरहँदा भर्खरै झण्डै २ हजार अस्थायी दरबन्दी सिर्जना भएको छ । अस्थायी वा करार भर्ना पद्धति जादुको छडी झैँ काम गर्छ भन्ने हो भने अहिले पनि कयौँ प्राविधिक पदहरूमा करारमा कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था छ । यस्तो पद्धतिले आफ्नो जागिर जोगाउन राजनीतिक नेतृत्वको चाकरी गर्ने कि कानुन बमोजिम गर्न नमिल्ने कामको सन्दर्भमा नो भन्ने । यो प्रकरण सन् १८८१ मा नै अमेरिकामा फेल भएको लुट प्रणालीको अभ्यासको सुरुवात हो भने परिणाम पक्कै सकारात्मक हुँदैन ।

मुहानको शुद्धीकरण नगरी धाराको पानी विशुद्ध भएन भन्नु कति जायज हो । हाम्रो सामाजिक सोच सिकाइ र बुझाइ नै गलत छ । इमान भएका भन्दा धन सम्पत्ति कमाउनेको इज्जत  प्रतिष्ठा छ । शक्तिको पूजा गर्ने हाम्रो संस्कार नै हो । शाखा अधिकृतलाई छोरी किन दिन्छु जाबो हल्दार पनि हुन नसकेको हुतीहारालाई भन्ने समाज हाम्रै हो । प्रशासन शाखा अधिकृतको श्रीमतीले श्रीमानलाई बढुवा भएर भन्सारको खरिदार भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नु हाम्रै संस्कारको उपज हो । हिजो लोक सेवा आयोगको जाँचमा योग्य नठहरिएर अन्य पेशा व्यवसाय अङ्गालेकाहरू पनि कम छैनन् । आजै तिनै वर्ग कर्मचारी तन्त्रको हुर्मत लिँदै छन् । आफू भए ठिक अरू सब गलत भन्ने हाम्रै सांस्कारिक सोच हो । जब सम्म हाम्रा सोचाई र संस्कार बदलिँदैन तबसम्म हामी सुधार गर्न भन्दा बिर्गान नै उद्यत रहन्छौँ ।

ढिलासुस्ती नतिजा भन्दा प्रक्रियामा जोड दिने परिवर्तन भन्दा यथास्थितिमा नै रमाउने कर्मचारीत्रन्तको विशेषता नै हो । कर्मचारीतन्त्रप्रतिको वितृष्ण स्वरूप यसको विकल्प खोज्ने प्रयास विश्वव्यापीरुपमा नै भए पनि यसको सुधार नै विकल्पकोरुपमा देखा पर्‍यो । मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनले पनि कर्मचारीतन्त्रको सुधारभन्दा अर्को उत्तम विकल्प देखेनन् । नेपालमा पनि कर्मचारीतन्त्रको सुधारका प्रयास वि.स. २००८ मा गठित बुच कमिसन हुँदै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार लगायत निजामती सेवाको सोचपत्र मार्फत विभिन्न अध्ययनबाट सुझावहरू प्राप्त भए पनि लोक सेवा आयोगका प्रतिस्पर्धीको लागि खुराकमा सीमित भए । सुझाव कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने नेतृत्व निजी स्वार्थमै अलमलिएको छ ।

आज निला र सेता पोशाकमा सजिएका कर्मचारीमा जनता मात्र हैन राजनीतिक दल पत्रकार व्यापारी सबैले कालो धब्बै धब्बा देखेका छन् । संविधान कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको बिस्तार लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिएको कमीकमजोरीको कारक कर्मचारीतन्त्रमाथि थुपारिएको छ । हुन पनि हो । अहिले जनताको दैलोमा सरकार छ । सरकारको प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधिले गरे पनि प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा कर्मचारी नै संलग्न हुन्छन् । खानेपानी विद्युत् लगायतका महशुल तिर्न होस् या घटना दर्ता, नागरिकता लगायत अन्य सिफारिस जस्ता सेवा लिँदा कति गुणस्तरीयरुपमा दिन सकियो त्यसले नै सरकार र समग्र शासकीय पद्धतिप्रति जनताको विश्वास बढ्ने रहेछ । कर्मचारीतन्त्र उत्तम भएका देश नै लोकतन्त्रको उत्कृष्ट कार्यान्वयनमा सफल भएको देखिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो । जनताले लामो निरङ्कुश शासनबाट मुक्तिको सास त फेरे । तर लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताले महशुस गर्न सकेनन् । नागरिकका अत्यावश्यक दैनन्दीय सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षितरुपमा काम गर्न नसक्दा उत्कृष्ट भनिएको शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो ।  अहिले संघीयता सहितको अति उत्कृष्ट भनिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा छ । संघीयता कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक र वित्तीय संघीयतासहित प्रशासनीय संघीयता कार्यान्वयनको उतिकै जरुरी छ । वित्तीय र राजनीतिक संघीयताको कार्यान्वयन संविधानतः गरिए पनि यसको नतिजा प्रशासनिक संघीयता बिना अपूरै हुन्छ ।

प्रशासनिक संघीयताको लागि पहिलो काम संविधानको धारा २८५ को कार्यान्वयन नै हो । यसको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा पहिलो शर्त हो । यति महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नै परेन । ऐनको मस्यौदामा विधायनहरूबिच एक मत देखिन्न । कर्मचारीतन्त्रलाई सबल सक्षम बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका ऐनको भए पनि विधायकहरूको मस्यौदामाथि छलफल सुन्दा कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय स्वार्थमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तिर ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

सुधारको सुरुवात घर, परिवार, समाज, विद्यालयबाटै हुन जरुरी छ । लोक सेवा आयोगको तीन घण्टे परीक्षण प्रणालीले व्यक्तिको शैक्षिक र बौद्धिक ज्ञान त परीक्षण गर्न सक्ला तर नैतिकता, इमानदारिता, सदाचारिता, निष्ठाको जाँच गर्न असम्भव नै देखिन्छ । सुधारको लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रमुख सर्त हो । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा उदाहरणीय बन्नुपर्छ । सामाजिक संस्कार परिवर्तन सुधारको दीर्घकालीन उपायकोरुपमा र तत्काल कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिबाट तटस्थ बनाउँदै कर्मचारी प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउन सकेमात्र निजामती सेवाको मात्र हैन समग्र शासन प्रणालीमाथि जनविश्वास बढ्छ।