२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वामदेवको योग्यतामाथि उठेको प्रश्नको सुनुवाइ गर्न ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको योग्यतामाथि उठेको प्रश्नबारे छलफल गर्न ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । हालै राष्ट्रिय सभामा मनोनीत उपाध्यक्ष गौतम अयोग्य रहेको भन्दै दायर भएको रिट माथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय इजलास गठन भएको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सदस्य छन् । उक्त इजलासमा अधिवक्ता बद्रिराज भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेका छुट्टाछुट्टै निवेदन परेका छन् ।

संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षको तर्क सुनी गौतमको मनोनयनमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नेछ । आदेश जारी गरेमा गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी पाउने छैनन् भने अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा उनले मनोनयनअनुसारको अरू जिम्मेवारी लिन कानुनी रूपमा बाधा पर्ने छैन ।

गौतमको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले असोज ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।