काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यता बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उपाध्यक्ष गौतमको उक्त नियुक्तीले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै उनले गौतमलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नगराउन माग गरेका छन् । उनले यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन माग गरेका छन् ।

उनले उक्त मुद्दाको सुनुवाई असोज ७ गते हुने भएको छ । गौतमले असोज १ गते पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गौतमलाई संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ख बमोजिम सरकारको सिफारिसमा माथिल्लो सदनको सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् ।

गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रियसभाको एक पदमा गौतमको नाम नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।