विषय प्रवेशः देशको अमूल्य सम्पत्तिहरुमध्ये युवा शक्ति पनि एक हो। युवाहरू परिवर्तन, रूपान्तरण र विकासका संवाहक र राष्ट्र निर्माणका प्रमुख स्रोत हुन्। युवाहरूको गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक विकास र परिचालनले देशको विकास सम्भव हुन्छ। राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षसम्मका नागरिकलाई युवा भनेर परिभाषित गरेको छ भने युवा उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत रहेको छ।

युवाको समस्या र कोभिड-१९: श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन्। आन्तरिक रोजगारीको प्रशासन क्षमता न्यून हुँदा अतिरिक्त श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् भने दैनिक करिब १ हजार जना युवा विदेशिने गरेका छन्। १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार दर २१.४ र २५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार दर ११.६ प्रतिशत रहेको अवस्था छ। उदार श्रम नीति, सीपमूलक श्रम शक्तिको अपर्याप्तता, कमजोर श्रम निरीक्षण तथा नियमनका कारण विदेशी श्रम आप्रवाह बढ्दै गएको र स्वदेशी श्रम शक्ति विस्थापित हुँदै गएको छ। श्रम शक्तिको ३६.५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको, कूल बेरोजगारी दर ११.५ प्रतिशत रहेको, श्रम शक्ति सहभागिता दर ३८.५ रहेको, बाध्यकारी श्रम सहभागिता दर १.२ प्रति हजारको अवस्था रहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा गुणस्तरीय, समयसापेक्ष, रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव, व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच, उदारीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरण,उद्यमशील वातावरणको अभाव, सामाजिक विभेद जस्ता तत्त्वहरू युवा विकासको बाधक भएकोले बाध्य भएर युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको छ। विश्व नै कोरोना महामारीले आक्रान्त छ। कोभिड-१९ को कारण युवाहरूले रोजगारी गुमाउँदा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता मानव विकासका पक्षहरूमा प्रतिकूल प्रत्यक्ष असर गरेको छ। कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण गर्न नेपाल लगायत विश्वले नै बन्दाबन्दी गर्ने विधि अवलम्बन गरेकोले बेरोजगारी दर बढ्ने, आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी खुम्चिने, आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक हुन गई गरिबी दर बढ्ने प्रवृत्तिका नकारात्मक सूचकहरूले युवाहरूको चौतर्फी विकासमा अवरोध खडा गर्ने देखिँदै छ।

युवाका लागि अवसर र कार्यक्रमहरुः संघीय शासन प्रणाली र विकासमा सार्थक सहभागिताको अवसर, क्षमता विकास, स्वरोजगार, रोजगार र आय आर्जनमा सहभागिता गराउनु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो सञ्जालहरूबाट आर्थिक साधन, स्रोतहरूमा पहुँच, प्रविधिमा भएको विकासले प्रविधिको हस्तान्तरण र प्रयोग, रोजगारमूलक, व्यावसायिक तथा सीप विकास शिक्षा र तालिमको वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप, अनुभव र पुँजीको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आन्तरिक रोजगारीमा युवाहरूलाई अग्रसर गराउनु तीनै तहका सरकारको दायित्व हो। नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रूपमा रोजगारीको हक र श्रमको हक पनि रहेको छ। यी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न तथा रोजगारी प्रदान गर्न नेपाल सरकारले रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू युवाहरू कै लागि भनेर सञ्चालन गर्दै आएको छ।

युवाहरू रोजगार तथा स्वरोजगार हुने कार्यक्रमहरू
१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः वि.स. २०७५ सालमा ७५३ वटै स्थानीय निकायमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयन गरिएको यो कार्यक्रममा वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिहरूको लागि १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिएको छ। सार्वजनिक विकास निर्माणमा १६ देखि ४० र १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सबै बेरोजगार व्यक्तिहरू यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षतालाई अधिकतम प्रयोग गर्दै पूर्वाधार विकासमा युवाहरूलाई सहभागी गराई काममा अपनत्व होस भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिन्छ। आलोचनाहरू जे जस्ता भए पनि विकास निर्माणमा युवाहरू सहभागी हुनु, विकासमा अपनत्व बोध हुनु,स्वआर्जन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु,सामाजिक र पारिवारिक सम्मिलन र सुखमा रहेर स्वदेश मै रोजगार प्राप्त गर्नुले यो कार्यक्रमप्रति युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता भए जस्तै आर्थिक विकासमा पनि युवाहरूको योगदान हुनु हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो। आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न तथा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न बेरोजगार युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु यो कार्यक्रमको सशक्त र सुन्दर पक्ष हो।

२. युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषः युवा स्वरोजगार कोषबाट युवा स्वरोजगार बन्ने प्रक्रियाः यस कार्यक्रमबाट युवाहरूले विना धितो ऋण लिई स्वरोजगार तथा उद्यमी हुन सक्नेछन्।

१. वित्तीय संस्था वा सहकारीले प्रस्ताव पेस गर्नेः कोषले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका सम्बन्धमा समय समयमा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दछ । उक्त सूचना बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले कोषले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्दछ र सो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिले तोकेको ढाँचामा त्यस्तो वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थासँग कोषले सम्झौता गर्नेछ।
२. कर्जा लगानी गर्नेः कोषले तोकेको सीमाभित्र रही वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था मार्फत लक्षित समुदायमा कार्यक्रमको लागि कर्जा लगानी गर्नु पर्दछ।

३. लक्षित समुदायका युवा तथा साना व्यवसायीले ऋण प्राप्त गर्ने प्रकियाः स्वरोजगार कोष मार्फत कर्जा प्राप्त गर्न बेरोजगार युवाले कोषसँग कर्जा सम्झौता गरेको बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारीमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। आवेदन दिँदा देहायका कागजपत्र संलग्न गरेको हुनुपर्छ।
क. अभिमुखीकरण वा व्यावसायिक वा सीप वा स्वरोजगार तालिम लिएको प्रमाणपत्र,
ख. नागरिकताको प्रमाण-पत्र,
ग. आफूले गर्न चाहेको व्यवसायको व्यावसायिक परियोजना विवरण,
घ. आफू र एकाघरका परिवारको सम्पत्ति विवरण ।
ङ.व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्र
च. स्थानीय निकायको सिफारिस पत्र
यसरी कर्जा लगानी गर्दा व्यक्तिगत,सामूहिक जमानी तथा परियोजना धितोको रूपमा सम्बन्धित पक्षले लिन सक्नेछ।

४. सहुलियत ब्याजदरमा कर्जाको सिमाः आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइते परिवार एवम् युवा तथा परम्परागत सीप भएका जात जातीहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने र त्यस्तो कर्जा प्रतिव्यक्ति बेरोजगार युवालाई अधिकतम रु. दुई लाख र बढीमा २५ जनाको प्रत्येक समूहलाई अधिकतम रु. ५० लाख प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ।
५. व्याज अनुदानः स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाइने कर्जामा लाग्ने ब्याजदर कर्जा लगानी गर्ने बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारीले नै तोक्ने गर्दछन्। तर कोषसँग भएको सम्झौता अनुसार सम्बन्धित संस्थाको भाका अनुसार समयमै ऋणीले किस्ता चुक्ता गरेमा सम्पूर्ण ऋण चुक्ता भएपछि त्यसमा लागेको ब्याजको साठी प्रतिशत रकम कोषले लगानी गरेका बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीहरू मार्फत् ऋणीलाई फिर्ता गर्नेछ। यी बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले त्यस्ता ऋणीहरूको सूची कोषलाई बुझाउनेछन् र कोषले तिनका दाबीहरूमाथि उचित अनुसन्धान र प्रमाणीकरण गरेपछि बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीहरू मार्फत् त्यस्ता ऋणीहरूलाई प्रदान गर्नेछ।

३. राष्ट्रिय युवा परिषदबाट सञ्चालित कार्यक्रम

अन्य कार्यक्रमहरुः कर्णाली प्रदेश सरकारद्दारा सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत स्थानीय सरकारबाट युवा लक्षित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्।
साझेदारी,सहकार्य र समन्वयः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि १६९ ले मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी,श्रम उत्पादकत्व प्रत्याभूति गरेको छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन,२०७५ ,श्रम ऐन,२०७४,दिगो विकास लक्ष्य-२०३० मा प्रतिबिम्बित लक्ष्य, १५ औँ विकास योजनाको रोजगारी र युवा सम्बन्धीको दीर्घकालीन सोच,लक्ष्य र उद्देश्य, यूथ भिजन २०२५ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अभिसन्धि मार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिवद्दता व्यक्त गरिएको विषयहरूलाई प्रतिफल देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न र आत्मनिर्भर मुखी ,सबल, भरपर्दो र दिगो आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रको सार्थक सहकार्य,सामञ्जस्यता र समन्वय हुनु पर्दछ। युवाहरूको सहभागिता अझ प्रभावकारी गराउन युवा रोजगार तथा स्वरोजगार लक्षित सबै कार्यक्रमहरू एकीकृत तवरबाट सञ्चालन गर्नु पनि आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

अबको पाटोः
१. श्रम बैकको स्थापनाः पुँजीको बृद्दि,आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिबृद्दि, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम बैकको स्थापना गर्नु पर्दछ। यसले युवाहरूलाई स्वरोजगार,व्यावसायिक,आत्मनिर्भर हुन, नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग गर्न,पुँजी निर्माण र परिचालन गर्न,उद्यशील हुन,स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न मद्दत गर्दछ। यसका लागि विगतमा गरिबी निवारण कोष तथा अन्य संस्थाद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरूमा छरिएर रहेको पुँजीलाई पुँजीकृत गर्न सकिन्छ। यस बैकबाट युवाहरूले स्वरोजगार हुन अवसर प्राप्त गर्ने गरी विना धितो ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ।
२. श्रम सूचना बैक मार्फत रोजगारीको खोजीः सरकारी,निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा माग हुने आवश्यक जनशक्तिको सबै बेरोजगार नेपालीहरूले आफ्नो सीप,योग्यता अनुसारको कामको खोजी गरी आवेदन दिने र रोजगार हुने प्लेटफर्मको रूपमा श्रम सूचना बैकले कार्य गर्नु पर्दछ। सबै क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति मागको सूचना श्रम बैक मार्फत हुनु जरुरी छ।
३. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्दै जानु पर्दछ। क्षमता विकास र स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरूलाई रोजगारमूलक तालिम र तालिम पश्चात् प्रविधि वा पुँजी लागत साझेदारीमा अनुदानको व्यवस्था गर्न सके यो कार्यक्रम अझ सार्थक हुन्छ।

अन्त्यमा,
युवाहरूको जनसङ्ख्याको लाभलाई उच्चतम प्रयोग गरी “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को दार्शनिक सोचको लक्ष्यलाई हासिल गर्न युवाका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय विकासमा युवाहरूको सहभागिता अभिबृद्दी गर्दै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण तयार गरी युवाको सर्वाङ्गीण विकास, सशक्तीकरण र युवा उद्यमशीलताका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जबाफदेही, दायित्वबोध र जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यात्मक परिस्थितिले विदेशिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न युवा शक्तिलाई स्वदेश मै स्वरोजगार तथा रोजगारको सिर्जना गरी समग्र राष्ट्रको विकासमा उनीहरूलाई सरिक गराउन सकियो भने मात्रै समतामूलक र समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।