हरेक वर्ष भाद्र २२ गते नेपालमा निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष पनि ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन संवृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाइएको छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको आज १० वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ, देशमा संघीयता लागू भएको पनि आज अर्ध दशक पुग्नै लागेको छ । तर जनतामा निजामती कर्मचारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण भने परिवर्तन भएको पाइँदैन ।

एकातिर सर्वसाधारणको सोचाइमा निजामती कर्मचारी भ्रष्ट, जनतालाई दुःख दिने हुन्छन् भन्ने छ भने अर्कोतिर कर्मचारीका आफ्नै वेदना छन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरियो भनेर । सरुवा गर्दा पहुँचवाला कर्मचारी मात्रै रोजेको ठाउँमा जान पाउँदछन् । हुन पनि कसैले सुगम स्थान जिन्दगीभर छोड्न नपर्ने अनि कसैलाई सधैँ दुर्गममा मात्रै काम गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ । कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि स्थानीय तहहरूमा कतै आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीको मातहतमा रहेर काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि फरक सेवा, समूह भएकै आधारमा ।

स्थानीय तहहरूमा पनि जनप्रतिनिधिको दबाबमा काम गर्नुपरेका घटनाहरू बेलाबेलामा आइरहन्छन् । विडम्बना भन्नुपर्छ एक निष्पक्ष र भरपर्दो लोक सेवा आयोगबाट सबै पक्रिया पुरा गरी सिफारिस गरिएका कर्मचारीलाई समेत कुनै स्थानीय तहले अयोग्य भनेर हाजिर नगराई फिर्ता पठाइ दिएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यो कस्तो प्रकारको गणतन्त्र ? खै विधिको शासन ? कस्तो संघीयता ? वास्तवमा संघीयताको मूल मर्म यस्तो थिएन र होइन पनि । यस्तै कमजोरीका कारण एकातिर कर्मचारीहरू पीडित छन् भने अर्कोतिर संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ । वास्तवमा यसो हुनु राम्रो होइन ।

निजामती प्रशासन असक्षम छैन । सरकारको मेरुदण्ड मानिने स्थायी सरकार अर्थात् निजामती प्रशासन अर्थात् कर्मचारीतन्त्र विभिन्न प्रकारका दबाब तथा प्रभावका कारण उनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवा जनताले चाहे जति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अर्कोतिर संविधान बनेको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नयाँ निजामती ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

त्यसैले आजकाल युवा पुस्तामा निजामती सेवाप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ । जागिर छोडेर विदेश पलायन हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । किनकि एक जना कर्मचारी गलत गर्दा सबै कर्मचारी बदनियत हुनुपर्ने अवस्था छ अहिलेको परिवेशमा ।

अर्कोतिर आफ्नो उत्पादक उमेर, तन मन सबै राज्यप्रति समर्पित गरेर देशको सेवामा खटिने कर्मचारी विभिन्न प्रकारका समस्याहरूले ग्रसित हुनुपरेको छ । यो एक विकासशील राष्ट्रको लागि ठुलो चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । हरेक वर्ष प्रदान गरिने उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पनि धेरै जसो सुगम तथा राजपत्राङ्कित कर्मचारी मात्र पाउने गरेका छन् । यसो हुँदा दुर्गममा काम गर्ने तथा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको मनोबल कसरी बढ्ला र ? निजामती सेवा समयसापेक्ष परिवर्तित हुनुपर्छ । निजामती सेवा जनमैत्री, जिम्मेवारीपूर्ण, जवाफदेही र भ्रष्टाचार विरोधी हुनपर्छ भन्नेमा दूइमत छैन ।

वि.स. २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्यको पालामा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोगअनुसार वि.स २०१३ भाद्र २२ गते निजामती ऐन लागू भए पश्चताको समयलाई निजामती सेवामा आधुनिक काल मानिँदै आएको छ । तर अहिले निजामती सेवामा युवाहरूको आकर्षण घट्दै गएको आङ्कलन गर्न सकिन्छ ।

नयाँ ऐनमा युवा तथा क्षमतावान्, प्रतिभावान् वर्गलाई आकर्षित गर्न सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरू यस प्रकार छन् :

प्रतिभाको उचित कदर
निजामती सेवा अङ्ग्रेजी ‘सिभिल सर्भिस’को नेपालीकरण हो । यसको सिधा अर्थ जनताको सेवा भन्ने बुझिन्छ । निजामती सेवा ऐनमा पनि निजामती सेवालाई सैनिक वा प्रहरी सेवा बाहेकको नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, नेपाल वन सेवा नेपाल, शिक्षा सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल न्याय र नेपाल विविध सेवा परिभाषित गरिएको छ । तर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी हरेक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु भनेको सिधा रूपमा बुझ्नुपर्दा अरू सबै प्रतिभाहरू विलीन हुनु हो । जङ्गी र प्रहरी सेवामा जस्तो अतिरिक्त प्रतिभाको कदर हुँदैन निजामती सेवामा । प्रतिस्पर्धाकै कदर भएकै कारण नेपाल प्रहरी र सेनामा कला, साहित्य खेलकुदमा नयाँ हस्तीहरू देखा परेका छन् । नेपाली सेनाका फुटबल खेलाडी भरत खवास र नवयुग श्रेष्ठ केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । साँच्चीकै युवाहरूलाई निजामती सेवामा आकर्षण बढाउने हो भने उनीहरूका अन्य प्रतिभाहरूलाई कदर गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूका प्रतिभाहरू प्रस्फुटित हुन दिन सक्नुपर्छ । कला साहित्य, खेलकुदका सबै अवसरका ढोकाहरू खुला गरिदिनुपर्छ ।

आरक्षण जातीय होइन वर्गीय आधारमा
एकातिर हामी अहिले वर्गविहीन समाजको कल्पना गर्छौँ । निजामती सेवा, चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी उत्तरदायी र जनमुखी चाहन्छौँ भने अर्कोतिर जातीयताका आधारमा निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, निजामती ऐनमा । नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि निजामती ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ ले जम्मा परिपूर्ति गर्नुपर्ने पदको ५५ प्रतिशत मात्रै खुला र बाँकी ४५ प्रतिशतलाई सत प्रतिशत मानी महिला ३३ र जनजाति २७, मधेशी २२, दलित ९, अपागं ५ र दुर्गम ४ प्रतिशत गरेर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । यो आरक्षणले जातीयतालाई प्रमुख आधार बनाएको छ । जसको परिणाम देखिन थालिसकेको छ । आरक्षण लक्षित वर्गसम्म पुगेको छैन र एउटै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षण सुविधा लगिरहेका छन् । जस्तैः कुनै व्यक्ति खरिदारमा आरक्षणबाट प्रवेश गर्‍यो भने उसैले नासु र अफिसरमा पनि आरक्षण पाइरहेको हुन्छ । प्रायः आरक्षण सुविधा लिने पनि पहुँचवाला मात्रै छन् ।

सबै जनजाति, दलित, मधेशी, विपन्न हुँदैनन् र सबै क्षेत्री, बाहुन सम्पन्न हुँदैनन्

अबको ऐनमा आरक्षण जातीयता आधारमा होइन वर्गको आधारमा हुनुपर्छ । किनकि सबै जनजाति, दलित, मधेशी, विपन्न हुँदैनन् र सबै क्षेत्री, बाहुन सम्पन्न हुँदैनन् । अब वास्तविक उत्पीडित, वास्तविक गरिब र पिछडिएका क्षेत्रले मात्रै आरक्षण पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनिमात्रै निजामती सेवामा सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ, आरक्षणको मर्म पुरा हुन्छ ।

योग्यता र क्षमताको कदर
अहिले निजामती सेवामा कुन मान्छेको क्षमता कस्तो छ ? भन्ने कुरालाई महत्त्व दिइँदैन । कुनै पनि कर्मचारीको पदलाई मात्रै कदर गरिन्छ र नीति निर्माण गर्दा पनि स–साना पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपेक्षा गरिन्छ । अबको निजामती सेवामा पद मात्रै नभएर काम गर्ने क्षमतालाई पनि कदर गर्न आवश्यक छ ।

पारिश्रमिक वैज्ञानिक तवरले निर्धारण
नेपालमा कार्यालय समय बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म तोकिएको छ । तर केही प्राविधिक कर्मचारीहरू फिल्डका साथै अफिसको काम पनि गर्नुपर्छ । जसका कारण उनीहरू राम्रोसँग नसुतेर राति अबेरसम्म पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तलब आत्मसम्मान र उत्प्रेरणाको प्रमुख स्रोत मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि र हैसियत प्रदर्शन गर्ने सूचक पनि हो । तलब आर्थिक दृष्टिले परिश्रमको सम्मान हो । कर्मचारी हुँ भन्न र सार्वजनिक गर्न देश विदेशमा लाज मान्नुपर्ने स्केलको तलबमानले बौद्धिक, ब्रिलियन्ट प्रतिभावान् सक्षम युवाहरू विदेश पलायन भइरहने हुन्छ ।

एउटा राष्ट्रसेवकले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील ३०/४० वर्षको समय राष्ट्रका नाममा खर्चेको हुन्छ । तर नेपालमा राष्ट्रसेवकले पाउने तलब उसको जीवन निर्वाहमा अर्पिन्छ । सत्यता यो हो कानुन बमोजिमको सुविधा मात्रै थापेर नेपालमा सरकारी कर्मचारीले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । सायद नेपालको तलबमान सार्क देशहरूमा सबैभन्दा कम हो । तलबमा भिन्नता नभए पनि यहाँ तलबमा मात्रै निर्भर रहने र आवास सुविधासहित गाडी, तेल, टि.भि, मोबाइल, घुमफिर, भत्तालगायत निजी र घरायसी प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण सुविधा भोग गर्ने दुई वर्गका कर्मचारी छन् । असीमित विलासिताका सम्पूर्ण सुविधा नियन्त्रण गरेर जिम्मेवारी अनुसार सम्मानजनक तलब दिने हो भने अहिलेकै खर्चले खरिदार स्तरका कर्मचारीलाई ४० हजार तलब दिन पुग्छ । अर्को विकल्प खरिदार स्तरका कर्मचारीलाई १० हजार तलब मात्रै दिँदा पनि हुन्छ । कर्मचारीका सन्ततिलाई निःशुल्क पालनपोषण, शिक्षा दीक्षा आवास सुविधा र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

चक्रीय सरुवा प्रणाली
अहिले कर्मचारीहरूको मुख्य समस्या भनेको सरुवा पनि हो । एउटै पदका कर्मचारीहरू कोही जागिर अवधिसम्म काठमाडौँ मात्र बस्ने कोही जागिरको पुरै अवधि दुर्गममा मात्रै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटा सानो कामका लागि हाकिमसँग तोक लगाउने, दर्ता चलानी र शाखा प्रशाखा चाहर्दा कर्मचारी आफै हैरान हुनुपर्छ । प्रक्रिया नै लामो, झन्झटिलो छ । सबै कर्मचारीको सरुवा हुने अवधि र स्थान चक्रीय रूपमा हुनुपर्छ, ताकी कर्मचारी मानसिकता बनोस् आज दुर्गममा सेवा गरे नि भोलि सुगममा जान्छ, यसो गर्दा कसैलाई काममा वितृष्णा हुँदैन र कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन्छ र राम्रो प्रतिफल आउँछ ।

अध्ययनको अवसर
अहिलेको निजामती ऐनमा ३ वर्ष काम गरिसकेपछि बढीमा ५ वर्षसम्मको अध्ययन बिदा पाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर सजिलै अध्ययन बिदा पाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसको लागि निकै दुःख गर्नु पर्ने हुन्छ । विशेष गरेर प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई जागिर पछि अध्ययन गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । त्यसैले प्राविधिक कर्मचारीहरूको लागि अध्ययन बिदा कम्तीमा पनि ८ वर्षसम्म दिनुपर्छ । किनकि प्राविधिक कलेज कमै मात्रामा छन् । अप्राविधिक कर्मचारीलाई जस्तो जागिर गर्दै अध्ययन बिदा नलिएर अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण प्राविधिकलाई छैन । उनीहरूलाई आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न बिदा स्वीकृत गराउनै पर्ने बाध्यता छ ।