२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी अस्पतालको रिपोर्टमा पोजिटिभ देखिएकालाई भुक्तानी नदिन बिमा समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आए पनि बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिनु नपर्ने भन्दै बिमा समितिले पत्रमार्फत् कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पोजिटिभ देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु हुन थप स्पष्ट गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

सरकारी ल्याबबाट गरिएको परीक्षणमा नेगेटिभ आउने र सोही व्यक्तिले निजी ल्याबमा परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको देखिएको भन्दै समितिले निजी प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मान्यता नदिन भनेको बताइएको छ ।

बिमा दाबी भुक्तानी लिन सरकारी निकायले पीसीआर पोजिटिभ भएको पुष्टि गरेको हुनुपर्छ । यसैगरी निजी ल्याबबाट परीक्षण गरे पनि सरकारी निकायले रोग पुष्टि गरेको खण्डमा बिमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी पाउने समितिले जनाएको छ । पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिन दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

बिमा समितिले निजी अस्पतालबाट आएको रिपोर्टमध्ये केही नक्कली भएको आशंकामा उक्त निर्देशन दिएको बताएको छ ।

गत सोमबारसम्म करिब ८ लाख ९५ हजार जनाले कोरोना बिमा गरिसकेका छन् । सो अवधिमा १ लाख ५ सय ४८ वटा बिमालेख बिक्री भएका छन् । ती बिमालेखबाट ५० करोड ३७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस