काठमाडौँ । अर्को बैंकको एटिएम कार्डबाट पैसा निकाल्दा लाग्ने शुल्क स्थायी रूपमै हटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागले शुक्रवार भुक्तानी सेवा सञ्चालन अनुमतिप्राप्त संस्थाको नाममा एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरोनाको सङ्क्रमण अवधिभरका लागि यस्तो सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने नीति लिएको थियो ।

यो व्यवस्थापछि नेपालभित्रका कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्ड प्रयोग गरेर स्वदेशभित्रको कुनै पनि एटिएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्ने छैन ।

विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी (ङ) नम्बरको बुँदामा भनिएको छ ‘एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटिएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एटिएममा प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन।’

कार्डको अवधि समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै सोको सूचना ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत दिनुपर्ने र कार्ड नवीकरण शुल्कको बारेमा समेत जानकारी गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै सबै कार्ड चिपयुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एटिएम काउन्टरमा आवश्यक सहयोग चाहिएमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाम र मोबाइल नम्बर तथा सम्बन्धित संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर ग्राहकले प्रस्टसँग देख्ने र बुझ्ने गरी नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्ड अड्किने, पैसा नआउनेजस्ता एटिएम कारोबारसम्वन्धी समस्या ग्राहकले तत्काल जानकारी गराउन सक्नेछन् भने बैङ्कहरूले समाधानका लागि तुरुन्त पहल गर्न सक्ने छन्।

दैनिक एटिएम कार्डबाट झिक्न पाइने रकमको सीमा सम्बन्धमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। एक पटकमा २५ हजार र दैनिक १ लाख रुपैयाँसम्म पैसा झिक्न पाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

प्रत्येक एटिएममा भएका सिसिटिभीको निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गर्न संस्थाहरूलाई भनिएको छ। साथै सिसिटिभीको ब्याक अप दृश्य कम्तीमा ९० दिन सुरक्षितसाथ राख्नुपर्नेछ।

डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारको सीमामा राष्ट्र बैंकले सामान्य मात्रै हेरफेर गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा डेबिट कार्डबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी हुने भुक्तानीका लागि मासिक ४ लाखको सीमा कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा थिएन । सोही कारोबारमा प्रतिकारोबार २५ हजार र प्रतिदिन १ लाखसम्मको यसअघिको सीमालाई भने यथावत् राखिएको छ ।

बैकबाहेक अरू भुक्तानी सेवा प्रदायकले पनि २५ हजारसम्मको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि त्यस्ता संस्थालाई प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने अनुमति थिएन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ लाखसम्मको कार्ड जारी गर्ने अनुमति दिँदा त्यस्ता संस्थालाई २५ हजारको सीमा कायम गरिएको हो ।

यो वर्ष मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ कारोबारको सीमामा भने कुनै संशोधन गरिएको छैन । मोबाइल बैंकिङबाट प्रतिदिन १ लाखसम्म र प्रतिमहिना १० लाख रुपैंयासम्म कारोबार गर्न सकिने तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट प्रतिदिन १० लाख र प्रतिमहिना ५० लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने यसअघिको व्यवस्थालाई कायमै राखिएको हो । तर, सरकारी कार्यालयमा भुक्तानी गर्ने राजश्व, जरिवाना, दस्तुर लगायतको शुल्क, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था लगायतमा भुक्तानी बिलबमोजिमको रकमका लागि यो सीमा लागु नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

बालेट सेवामा प्रतिमहिना अधिकतम ५ लाखको कारोबार सीमालाई पनि यथावत् राखिएको छ । बैङ्क खाताबाट वालेटमा, बालेटबाट बैंक खातामा तथा वालेटबाट वालेटमा भुक्तानीको लागि प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना ५ लाख रुपैंयाको सीमा कायम गरिएकोमा एजेन्ट वा सब–एजेन्टमार्फत प्रतिदिन २५ हजार र प्रतिमहिना १ लाखसम्म कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।